आरोग्य यंत्रणा ‘आॅक्सिजनवर’

डॉक्टर हा रुग्णांसाठी ‘देवदूत’ समजला जातो. शासकीय वैद्यकीय अधिकारी हा गाव खेड्यात २४ तास सेवा देतो.

नागपूर : डॉक्टर हा रुग्णांसाठी ‘देवदूत’ समजला जातो. शासकीय वैद्यकीय अधिकारी हा गाव खेड्यात २४ तास सेवा देतो. अनेक रुग्णांना जीवनदान देतो. परंतु सध्या नागरिकांच्या आरोग्याची जबाबदारी सांभाळत असलेली ही यंत्रणा स्वत:च ‘आॅक्सिजनवर’ असल्याचा संताप महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी गट ‘अ’ संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी ‘लोकमत व्यासपीठ’च्या मंचावर व्यक्त केला.कोणत्याही शासकीय विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कामांचे तास निश्चित करण्यात आलेले आहेत. परंतु वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या कामाचे तास कुठेही निश्चित केलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांना २४ तास राबावे लागत आहे. वास्तविक डॉक्टर हासुद्धा मनुष्य आहे, त्यालाही कुटुंब आहे, मुलंबाळं आहेत. मग हा अन्याय त्याच्यावरच का, असाही प्रश्न यावेळी उपस्थित करण्यात आला. दुसरीकडे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून मोठ-मोठ्या अपेक्षा केल्या जात आहेत. परंतु त्यासाठी कुठेही पायाभूत सुविधा उपलब्ध केलेल्या नाहीत. अनेक ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी इमारती नसून तट्ट्याच्या खोलीत ते चालविले जात आहेत. शिवाय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना मुख्यालयाच्या ठिकाणी राहण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. मात्र त्यासाठी कुठेही चांगल्या क्वार्टरची व्यवस्था नाही. अनेक क्वार्टर पडण्याच्या स्थितीत असून, त्यांची वर्षांनुवर्षांपासून दुरुस्ती वा रंगरंगोटी झालेली नाही. तसेच अनेक ठिकाणी डॉक्टरांना बसण्यासाठी टेबल-खुर्च्या सुद्धा नसल्याची व्यथा यावेळी व्यक्त करण्यात आली. मग अशा स्थितीत वैद्यकीय अधिकारी नागरिकांचे आरोग्य कसे सांभाळणार, असा यावेळी प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. या चर्चेत महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी संघटनेचे सरचिटणीस डॉ. प्रमोद रक्षमवार, विभागीय अध्यक्ष डॉ. संजय मानेकर, जिल्हाध्यक्ष डॉ. विद्यानंद गायकवाड, जिल्हा सचिव डॉ. हर्षवर्धन मानेकर, राज्य प्रतिनिधी डॉ. आनंद गजभिये, राज्य महिला सहसचिव डॉ. संगीता इंदूरकर, डॉ. प्रशांत बर्वे व डॉ. विनिता जैन यांनी भाग घेतला होता.(प्रतिनिधी)३२ वर्षांपासून एकाच पदीकोणत्याही शासकीय विभागातील अधिकाऱ्यांना एका ठराविक सेवेनंतर पदोन्नतीचा लाभ दिला जातो. एक नायब तहसीलदार हा उपजिल्हाधिकारी पदापर्यंत पोहोचतो. परंतु वैद्यकीय अधिकारी हा ज्या पदावर रुजू होतो, त्याच पदावरू न निवृत्त होत असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. या विभागातील अनेक अधिकाऱ्यांची ३२ वर्षांपेक्षा अधिक सेवा झाली असून, ते काहीच दिवसांत सेवानिवृत्त होणार आहेत. परंतु त्यांना आजपर्यंत एकही पदोन्नती मिळालेली नाही. हा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर फार मोठा अन्याय असल्याची तक्रार यावेळी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. दुसरीकडे प्रत्येक डॉक्टरला पाच वर्षे ग्रामीण भागात सेवा देणे सक्तीचे केले आहे. परंतु हा नियम इतर विभागातील कोणत्याही अधिकाऱ्यांना का लागू केला जात नाही, असाही सवाल उपस्थित करण्यात आला. संघटनेतर्फे मागील अनेक वर्षांपासून वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना केंद्र शासनाप्रमाणे डीएसीपी योजना लागू करण्याची मागणी केली जात आहे, परंतु त्यावरही अजूनपर्यंत अंमलबजावणी झालेली नाही. दोन हजार रिक्त पदेनागपूर जिल्ह्यात एकूण ४९ प्राथमिक आरोग्य केंदे्र असून २१६ उपकेंद्रे आहेत. शासकीय धोरणानुसार किमान ३० हजार लोकसंख्येमागे एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र असणे आवश्यक आहे. परंतु जिल्ह्यत अनेक ठिकाणी एक लाख लोकसंख्येमागे केवळ एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र असून, येथील दोन वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना त्या लाखो लोकांच्या आरोग्याची जबाबदारी सांभाळावी लागत आहे. शिवाय पायाभूत सोयी सुविधांचा फार मोठा अभाव आहे. यामुळे सध्या आरोग्य विभागात कुणीही काम करण्यास तयार नसून, येथील रिक्त पदांचा अनुशेष दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. राज्यात एकूण ३३ वैद्यकीय उपसंचालकांची पदे असून त्यापैकी २२ पदांवर अस्थायी अधिकारी काम करीत आहेत, शिवाय १२ उपसंचालकांची पदे असून, त्यापैकी केवळ दोन पदे भरली आहेत. अशाप्रकारे संपूर्ण विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची एकूण दोन हजारापेक्षा अधिक पदे रिक्त आहेत. त्याचा कार्यरत अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त ताण सहन करावा लागत असल्याची तक्रार यावेळी करण्यात आली.