देशातील आरोग्य सुविधांमध्ये दहा वर्षांत झाली दुपटीने वाढ - केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड

‘लोकमत टाइम्स एक्सलन्स इन हेल्थकेअर अवॉर्ड्स’चे थाटात वितरण

नागपूर :आरोग्यावरील बजेट वाढले पाहिजे, सर्वांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा मिळायला हव्या या मताचा मी आहे. आपण वित्त राज्यमंत्री झाल्यानंतर त्या दिशेने पावले टाकली व गेल्या दोन वर्षांपासून आरोग्यावरील बजेट वाढवले. २०१४ मध्ये २० ते २३ हजार कोटींवर असलेले आरोग्यावरील बजेट गेल्यावर्षी ९० हजार कोटींवर पोहोचले. यावर्षी त्यात आणखी ७ हजार कोटींची वाढ केली आहे. गेल्या दहा वर्षांत आरोग्यावरील बजेटमध्ये चार ते पाच पटीने वाढ केली, असे सांगत एकूणच आरोग्य सुविधा दुपटीने वाढल्या असल्याचे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी सांगितले.

‘लोकमत टाइम्स एक्सलन्स इन हेल्थकेअर अवॉर्ड्स’चा दिमाखदार सोहळा बुधवारी हॉटेल सेंटर पॉइंट येथे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांच्या मुख्य उपस्थितीत पार पडला. अध्यक्षस्थानी ज्युरी बोर्डचे अध्यक्ष व ज्येष्ठ न्यूरो फिजिशियन डॉ. चंद्रशेखर मेश्राम होते. प्रमुख पाहुणे व वक्ते म्हणून प्रसिद्ध नेत्रचिकित्सक व माजी खासदार, पद्मश्री डॉ. विकास महात्मे, तर सन्माननीय अतिथी म्हणून ‘लोकमत एडिटोरिअल बोर्ड’चे चेअरमन व माजी खासदार डॉ. विजय दर्डा, ज्युरी बोर्डचे सचिव ज्येष्ठ रेडिओलॉजिस्ट डॉ. राजू खंडेलवाल, ‘लोकमत टाइम्स’चे संपादक एन. के. नायक, ‘लोकमत समाचार’चे संपादक विकास मिश्र, ‘लोकमत’चे संपादक श्रीमंत माने उपस्थित होते.

यावेळी आरोग्य सेवेचा चढता ग्राफ मांडताना अर्थ राज्यमंत्री डॉ. कराड म्हणाले, २०१४ मध्ये एमबीबीएसला ५४ हजार विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत होता. आता ९८ हजार म्हणजे जवळपास दुप्पट विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले जात आहेत. २०१४ मध्ये ३४७ मेडिकल कॉलेज होते. ते ७०० वर गेले आहेत. २०१४ मध्ये ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट फक्त ७ होत्या. त्या आता २२ झाल्या असून, पुन्हा १२ येणार आहेत. कोरोना काळात अमेरिकेसारख्या देशात एक लस तीन हजार रुपयांना मिळत होती. मात्र, भारतात २२० कोटींपेक्षा जास्त डोस मोफत देण्यात आले. प्रत्येक जिल्ह्यात ऑक्सिजन प्लांट उभारण्यात आले. पूर्वी भारतात व्हेंटिलेटर तयार होत नव्हते; पण कोरोना काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानंतर चार कंपन्यांनी ते तयार करणे सुरू केले. १२ लाखांचे व्हेंटिलेटर ३ ते ४ लाख रुपयांपर्यंत तयार होत आहे. अँजिओग्राफीनंतर बसवायच्या स्टेंटची किंमतसुद्धा सात ते आठ पटीने कमी झाली आहे. ब्रँडेड औषध सर्वसामान्यांना परवडत नाही. त्यामुळे जनऔषधी योजना आणली. त्यामुळे १० पटीने कमी किमतीत औषध उपलब्ध झाले. आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत पाच लाख रुपयांचा विमा सामान्य नागरिकांना मिळणार आहे. ही भारताची आरोग्य क्षेत्रातील प्रगती असल्याचे त्यांनी सांगितले. वैद्यकीय क्षेत्र हे एक ‘नोबेल प्रोफेशन’ आहे. आपणही ते नोबेल टिकवणे आवश्यक आहे. पैशाचा विचार न करता रुग्णाच्या जिवाचा विचार करावा. आरोग्य सेवा हीच ईश्वर सेवा माना, असे आवाहनही त्यांनी डॉक्टरांना केले.

यावेळी नागपूर विभागाचे आरोग्य उपसंचालक कांचन वानेरे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अजय डवले, आयएमएचे सचिव डॉ. कमलाकर पवार, आदी उपस्थित होते. संचालन श्वेता शेलगावकर यांनी केले. आभार डॉ. राजू खंडेलवाल यांनी मानले.