हायटेन्शन लाईनजवळची अवैध बांधकामे धोकारहित करण्याची योजना द्या

हायटेन्शन लाईनजवळच्या अवैध बांधकामांचे सर्वेक्षण करण्यात यावे आणि कोणते उपाय केले म्हणजे ती ठिकाणे धोकारहित होतील व त्यावर किती खर्च येईल याची योजना तयार करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी महावितरणला दिले.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा महावितरणला आदेश : कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना द्यावा लागेल खर्च

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : हायटेन्शन लाईनजवळच्या अवैध बांधकामांचे सर्वेक्षण करण्यात यावे आणि कोणते उपाय केले म्हणजे ती ठिकाणे धोकारहित होतील व त्यावर किती खर्च येईल याची योजना तयार करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी महावितरणला दिले. तसेच, या कामाकरिता चार महिन्याचा वेळ मंजूर केला.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाद्वारे स्थापन तज्ज्ञ समितीने दोनतृतीयांश शहराच्या सर्वेक्षणानंतर सादर केलेल्या पाचव्या अहवालानुसार हायटेन्शन लाईनखाली मंजूर आराखड्याशिवाय ४६८ बांधकामे करण्यात आली असून, त्या ठिकाणी संबंधित बांधकामांचा अवैध भाग पाडण्याव्यतिरिक्त अन्य कोणताही उपाय करणे शक्य नाही. तसेच, मंजूर आराखड्याचे उल्लंघन करून ४३२ बांधकामे करण्यात आली आहेत. त्यामुळे ती बांधकामे धोकादायक झाली आहेत. त्या बांधकामांचाही अवैध भाग पाडणे आवश्यक आहे. याशिवाय मंजूर आराखड्याशिवाय करण्यात आलेल्या ३,५०२ बांधकामांना हायटेन्शन लाईनचा जास्त धोका नाही. त्या ठिकाणी आधी अन्य उपाययोजना करण्यास जागा आहे. या सर्व तांत्रिक बाबी लक्षात घेता न्यायालयाने वरील आदेश दिला.
या आदेशातील निरीक्षणानुसार, हायटेन्शन लाईनचा धोका संपविण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या उपाययोजनांवर येणारा खर्च अवैध बांधकामे करणाऱ्यांकडून वसूल केला जाईल. त्याकरिता प्रत्येकाची आर्थिक जबाबदारी निश्चित केली जाईल. आर्थिक योगदान देण्यास नकार देणाऱ्यांवर कारवाई होईल. ३१ मे २०१७ रोजी प्रियांश व पीयूष धर ही जुळी मुले नारा येथील एका सदनिकेच्या गॅलरीत खेळताना हायटेन्शन लाईनच्या संपर्कात आली होती. त्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला होता. उच्च न्यायालयाने त्या घटनेची गंभीर दखल घेऊन यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली. या प्रकरणावर आता १३ डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी होईल. या प्रकरणात अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर न्यायालय मित्र असून, इतर पक्षकारांतर्फे अ‍ॅड. शशिभूषण वहाणे, अ‍ॅड. शैलेश नारनवरे, अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक, अ‍ॅड. गिरीश कुंटे आदींनी कामकाज पाहिले.

मनपासाठी कारवाईचा मार्ग मोकळा
उच्च न्यायालयाने महानगरपालिकेसाठी हायटेन्शन लाईनजवळची अवैध बांधकामे कायद्यानुसार पाडण्याचा मार्ग मोकळा ठेवला आहे. तसेच, निर्धारित कालावधीनंतर कारवाईचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. महापालिकेला आवश्यक तेव्हा पोलीस सुरक्षा पुरविण्यात यावी, असे आदेश पोलीस आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.

मध्यस्थांना प्राधिकरणांकडे जाण्याची मुभा
हायटेंशन लाईनजवळ अवैध बांधकाम करणाऱ्यांनी कारवाईतून सुटण्यासाठी उच्च न्यायालयात मध्यस्थी अर्ज दाखल केले होते. न्यायालयाने या प्रकरणात कुणालाही व्यक्तीश: ऐकण्यास नकार देऊन सर्वांचे अर्ज फेटाळून लावले. परंतु, सर्वांना सक्षम प्राधिकरणांकडे जाऊन बाजू मांडण्याची मुभा देण्यात आली. या व्यासपीठावर सर्वांना वैयक्तिक सुनावणी देणे शक्य नाही. कायदा त्याला परवानगी देत नाही व आम्ही तसे करणार नाही असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.