कायदेशीर अधिकार नसतानाही सरकारचा अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थामध्ये हस्तक्षेप

Nagpur : कायदेशीर अधिकार नसतानाही राज्यातील शिक्षणाधिकाऱ्यांद्वारे अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांच्या कर्मचारी नियुक्तीमध्ये हस्तक्षेप केला जात आहे. गेल्या काही महिन्यांत अशी अनेक प्रकरणे निदर्शनास आल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शिक्षणाधिकाऱ्यांवर नाराजी व्यक्त केली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कायदेशीर अधिकार नसतानाही राज्यातील शिक्षणाधिकाऱ्यांद्वारे अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांच्या कर्मचारी नियुक्तीमध्ये हस्तक्षेप केला जात आहे. गेल्या काही महिन्यांत अशी अनेक प्रकरणे निदर्शनास आल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने शिक्षणाधिकाऱ्यांवर नाराजी व्यक्त केली. तसेच, जागृती करण्यासाठी या निर्णयाची प्रत विदर्भातील सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना पाठविण्यात यावी, असे निर्देश सरकारी वकील कार्यालयाला दिले.

अकोला जिल्ह्यातील पातूर येथील शाहबाबू उर्दू शिक्षण संस्थेला १७ जून २००५ रोजी अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात आला आहे. संविधानातील आर्टिकल ३० (१) अनुसार सर्व धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याकांना त्यांच्या पसंतीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा आणि त्यांचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार आहे. असे असताना शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शाहबाबू उर्दू शिक्षण संस्थेमध्ये तीन कनिष्ठ लिपिकांच्या नियुक्तीला मान्यता देण्यास व शालार्थ आयडी जारी करण्यास नकार दिला होता. 

यासंदर्भात ५ व १९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी वादग्रस्त आदेश जारी करण्यात आले होते. परिणामी, संस्थेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय मुकुलिका जवळकर व नंदेश देशपांडे यांच्यापुढे सुनावणी झाली. दरम्यान, याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. राम कारोडे यांनी वादग्रस्त आदेश अवैध असल्याचे विविध कायदेशीर तरतुदींच्या आधारे स्पष्ट केले. त्यामुळे न्यायालयाने वादग्रस्त आदेश अल्पसंख्याक संस्थेच्या अधिकाराची पायमल्ली करणारे असल्याचे जाहीर करून सरकारवर नाराजी व्यक्त केली. तसेच, संबंधित कनिष्ठ लिपिकांच्या नियुक्तीला मान्यता देऊन शालार्थ आयडी जारी करण्यात यावे, असे सांगितले.