लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील योजनांचे परिपूर्ण प्रस्ताव अद्याप सादर केले नाहीत, त्या शासकीय यंत्रणांनी १५ मार्चपूर्वी प्रस्ताव आयपास प्रणालीवर सादर करावे. कोविड-१९ ची परिस्थिती व आचारसंहिता यासारख्या बाबींचा विचार करून यासंदर्भात तातडीने नियोजन करण्याचे निर्देश पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये आयोजित जिल्हा नियोजन विषयक आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीत जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांच्यासह जिल्हा नियोजन अधिकारी मिलिंद नारिंगे, मेडिकलचे अधिष्ठाता डॉ.सुधीर गुप्ता, मेयोचे अधिष्ठाता डॉ. अजय केवलिया, महावितरणचे मुख्य अभियंता दिलीप दोडके, समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त बाबासाहेब देशमुख, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलकिशोर फुटाणे, नागपूर सुधार प्रन्यासच्या अधीक्षक अभियंता लीना उपाध्ये, ऊर्जा विकास अभिकरणाचे वैभव पाठोडे आदी उपस्थित होते.
योजनेसाठी ठेवण्यात आलेला निययतव्यय खर्च करण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणेची आहे. ज्या यंत्रणांचा निधी खर्च होणार नाही त्यांनी १५ मार्चपूर्वी असा निधी पुनर्विनियोजनाद्वारे परत करावा. १५ मार्चनंतर हा निधी स्वीकारला जाणार नाही. निधी परत करताना कारणांसह पुनर्विनियोजनाचा प्रस्ताव सादर करावा. आयपास व बीडीएस या दोन्ही प्रणालीवर निधी परत करावा. आयपास प्रणालीवर काम सुरु असल्याचे व काम झाल्यानंतरचे छायाचित्र, अपलोड करावे. आवश्यकता असल्यास निविदेसाठी दिलेल्या सात दिवसांच्या मुदतीचा वापर करावा. यंत्रणांनी ताबडतोब करार करून काम सुरु करावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले.