सीसीटीव्ही काढण्यासाठी जी. एन. साईबाबाचे तुरुंगात उपोषण; चार दिवसानंतर प्रकृती खालावली

साईबाबा याने सीसीटीव्हीच्या मुद्द्यावरून नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात चार दिवस उपोषण केले. अंडा सेलसमोरील सीसीटीव्ही काढावा, ही त्याची प्रमुख मागणी होती. प्रकृती खालावल्यामुळे त्याच्यावर कारागृहातच उपचार सुरू आहेत.

ठळक मुद्दे कारागृहातच उपचार सुरू

नागपूर : बेकायदा कारवाया प्रतिबंध कायद्यांतर्गत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आलेला नक्षल चळवळीचा मास्टर माईन्ड प्रा. जी. एन. साईबाबा याने सीसीटीव्हीच्या मुद्द्यावरून नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात चार दिवस उपोषण केले. अंडा सेलसमोरील सीसीटीव्ही काढावा, ही त्याची प्रमुख मागणी होती. प्रकृती खालावल्यामुळे त्याच्यावर कारागृहातच उपचार सुरू आहेत.

साईबाबा ९० टक्के दिव्यांग असून, तो दिल्ली विद्यापीठात प्राध्यापक होता. तेथून तो नक्षल चळवळ हाताळीत होता. ७ मार्च २०१७ रोजी गडचिरोली सत्र न्यायालयाने साईबाबा व त्याच्या साथीदारांना दहशतवादी कृत्याचा कट रचणे, दहशतवादी संघटनेला सहकार्य करणे, दहशतवादी संघटनेसाठी कार्य करणे आदी गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवून जन्मठेप व अन्य विविध प्रकारची शिक्षा सुनावली. त्या निर्णयाविरुद्ध साईबाबाने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे.

कारागृहात अंडा सेलसमोर १० मे रोजी वाईड अँगल सीसीटीव्ही लावण्यात आले. यामुळे साईबाबाचा आंघोळ तसेच टॉयलेटचा भागदेखील कॅप्चर होतो, असा आरोप करत सीसीटीव्ही हटविण्यात यावे, या मागणीसाठी त्याने २१ मे रोजी उपोषण सुरू केले. साईबाबाला जास्त हालचाल करता येत नाही. अशा स्थितीत २४ तास त्याच्यावर कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून पाळत ठेवणे, हे त्याच्या गोपनीयता, जीवन, स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांचे स्पष्ट उल्लंघन आहे, असा दावा त्याच्या नातेवाईकांनी केला आहे.

काही दिवसांपूर्वी त्याची पत्नी आणि भावाने महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्यांना याच मागणीचे पत्र दिले होते. यासंदर्भात तुरुंगाचे अधीक्षक अनुपकुमार कुमरे यांच्याशी संपर्क केला असता, त्यांनी साईबाबाची प्रकृती ठीक असल्याचे स्पष्ट केले. कारागृहात काही नियमांचे पालन करावे लागते. कारागृहाची सुरक्षा मजबूत करण्याच्या दृष्टीने सीसीटीव्ही बसविण्यात आले आहेत. त्यामुळे कुणाच्याही हक्कांवर गदा आलेली नाही, असे त्यांनी सांगितले.

पॅरोलसाठी सुरू आहेत प्रयत्न

साईबाबाचे मागील अनेक दिवसांपासून पॅरोलसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. आईच्या वर्षश्राद्धाच्या कार्यक्रमाकरिता ४५ दिवसांची अकस्मात अभिवचन रजा (पॅरोल) मिळावी, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. यापूर्वी त्याने या रजेसाठी विभागीय आयुक्तांकडे अर्ज सादर केला होता. संबंधित नियमात बसत नसल्याच्या कारणावरून तो अर्ज नामंजूर करण्यात आला. यासोबतच योग्य वैद्यकीय उपचार, अंडा सेलबाहेरील बरॅकमध्ये व्यवस्था व हैदराबादच्या चेर्लापल्ली कारागृहात स्थानांतरण यादेखील त्याच्या मागण्या आहेत.