गणेश हूड।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मेट्रो रेल्वे, स्मार्ट सिटी प्रकल्पासोबत शहरातील नद्या प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्प राबविला जाणार आहे. यात २४३४ कोटींचा नाग नदी प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्पाचा समावेश आहे. या प्रकल्पासाठी जपानकडून अर्थसाहाय्य मिळणार आहे. राष्ट्रीय नदी संरक्षण संचालनालय (एनआरसीडी) यांच्याकडे पाठविण्यात आला असून मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आहे.महापालिका सभागृहाच्या मंजुरीनंतर नाग नदी प्रदूषण निर्मूलनाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला होता. राज्य सरकारने हा प्रस्ताव एनआरसीडीकडे पाठविला आहे. एनआरसीडी मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर केंद्र सरकार व जपान यांच्यात करार केला जाईल.नदी प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्पासाठी जपान इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन एजन्सी (जायका) या प्रकल्पासाठी ८५ टक्के निधी कर्ज स्वरूपात देणार आहे. जपानच्या तांत्रिक पथकाने निरीक्षण करून आपला अहवाल सादर केला आहे. या प्रकल्पामुळे नाग नदी, पिवळी नदी व बोरनाल्याला नवसंजीवनी मिळणार आहे. मध्य नागपूर व उत्तर नागपूर व पश्चिम नागपुरातील सिवेजची समस्या निकाली निघणार आहे. या प्रकल्पात केंद्र सरकारचा ६० टक्के, राज्य सरकारचा २५ तर महापालिकेचा १५ टक्के वाटा राहणार आहे. मंजुरीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
नद्यात येणारे सांडपाणी रोखणारनाग नदी व पिवळी नदी तसेच बोरनाल्यात प्रक्रिया न करताच सांडपाणी सोडण्यात येते. तसेच कारखान्यातील दूषित पाण्यावर प्रक्रिया न करता नदीपात्रात सोडण्यात येते. दूषित पाणी रोखण्यासाठी लाईनला सिवेज लाईन सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राला जोडण्यात येणार आहे.
रिव्हर फ्रन्ट डेव्हलपमेंट डीपीआर अंतिम टप्प्यातनदी प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्पानंतर फान्सच्या मदतीने नागनदी दर्शनी भागाचा विकास (नागनदी रिव्हर फ्रन्ट डेव्हलपमेंट )प्रकल्प राबविला जाणार आहे. १६०० कोटींचा हा प्रकल्प फ्रान्स सरकारच्या निधीतून राबविला जाईल. फ्रान्सच्या ए.एफ.डी. तांत्रिक संस्थेने देशातील तीन शहरांची निवड केली आहे. यात नागपूरचा समावेश आहे. याबाबतचा डीपीआर अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती अभिजित बांगर यांनी दिली.
जिकाचे अर्थसाहाय्यनाग नदी प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्पाच्या विकास आराखड्यासाठी राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालयाकडून २४३४ कोटींची मान्यता मिळाली आहे. या प्रकल्पासाठी जपानची वित्तीय संस्था ‘जिका’अर्थसाहाय्य करणार आहे. याबाबत २८ नोव्हेंबर २०१८ ला जिका आणि महापालिका यांच्यात करार करण्यात आला होता.
८५ टक्के कर्ज घेणारनाग नदी शुद्धीकरण प्रकल्पाचा एकूण खर्च २४३४ कोटी रुपये आहे. ८५ टक्के कर्ज जपान सरकार उपलब्ध करून देणार आहे. महापालिका १५ ेटक्के गुंतविणार आहे. ‘जिका’ ८५ टक्के अर्थसाहाय्य करणार आहे. त्यापैकी केंद्र सरकारला ६० टक्के आणि राज्य सरकारला २५ टक्के अर्थसाहाय्य करणार आहे.
प्रस्तावाला लवकरच मंजुरी मिळेलनाग नदी प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्पाचा प्रस्ताव एनआरसीडी यांच्याकडे प्रलंबित आहे. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी या प्रकल्पासंदर्भात बैठक आयोजित करणार आहेत. या प्रकल्पाला लवकरच मंजुरी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. एनआरसीडीच्या मंजुरीनंतर प्रकल्पाच्या कामाला गती मिळेल.- अभिजित बांगर, आयुक्त महापालिका