५0 हजार भरा, एफआयआर रद्द करा

नागपुरातील दोन नोकरदार महिलांच्या वादाचा प्रथम खबरी अहवाल (एफआयआर) रद्द करण्यासाठी पोलीस कल्याण निधीमध्ये ५0 हजार रुपये जमा करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च

हायकोर्टाचे निर्देश : नागपुरातील दोन महिलांचा वाद

नागपूर : नागपुरातील दोन नोकरदार महिलांच्या वादाचा प्रथम खबरी अहवाल (एफआयआर) रद्द करण्यासाठी पोलीस कल्याण निधीमध्ये ५0 हजार रुपये जमा करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत.

शबाना (४१) व करिना (२८) अशी महिलांची नावे आहेत (नावे काल्पनिक). १४ फेब्रुवारी २0१४ रोजी करिनाने शबानाविरुद्ध प्रतापनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविली होती. दोघींचाही एकमेकींशी चांगला परिचय असून त्या वेगवेगळ्या बँकेत नोकरीवर आहेत. शबानाचे लग्न झाले असून तिला १ मुलगी आहे. करिना अविवाहित आहे. पोलीस तक्रारीनुसार शबानाने आधी करिनाला फोन केला. यानंतर ती करिनाच्या घरी येऊन धडकली. दरम्यान, त्यांच्यात जोरदार भांडण झाले. शबानाने करिनाला शिविगाळ केली. हा सर्व प्रकार करिनाच्या घरात घडला होता. पोलीस तक्रारीनंतर दोघींनीही आपसी सामंजस्याने वाद मिटवून संबंध कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. तसेच, त्यांनी प्रतापनगर पोलीस ठाण्यातील एफआयआर रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात फौजदारी अर्ज दाखल केला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने ‘मदन मोहन अँब्बोट ’ व ‘गियान सिंग’ या प्रकरणांमध्ये वाद खासगी स्वरूपाचा असेल व त्यात सार्वजनिक कायद्याचा समावेश नसेल तर उच्च न्यायालय फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४८२ मधील अधिकारांचा उपयोग करून एफआयआर व फौजदारी खटला रद्द करू शकते, असा खुलासा केला आहे. ही बाब लक्षात घेता उच्च न्यायालयाने कलम ४८२ मधील अधिकारांचा उपयोग करण्याचा निर्णय घेऊन शबानाला नागपूर पोलीस आयुक्तालयाच्या पोलीस कल्याण निधीमध्ये ५0 हजार रुपये जमा करण्याचे निर्देश दिलेत. तसेच, निर्धारित कालावधीत रक्कम जमा केली नाही तर एफआयआर रद्द करण्याचा आदेश आपोआप परत होईल व संबंधित अर्ज खारीज समजण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)