खरीप हंगामावर खतटंचाईचे सावट ! रसायनांच्या दरात १५ ते ५० टक्के वाढ

Nagpur : अमेरिका, इस्रायल, इराण युद्धामुळे जागतिक पातळीवर रासायनिक खतांची पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याचा परिणाम खतांच्या दरवाढीत झाला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अमेरिका, इस्रायल, इराण युद्धामुळे जागतिक पातळीवर रासायनिक खतांची पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याचा परिणाम खतांच्या दरवाढीत झाला आहे. खते तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या विविध रसायनांच्या किमती १५ ते ५० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. याचे परिणाम भारतातील खत उद्योगावर होत असून, आगामी खरीप हंगामावर खत टंचाईचे सावट निर्माण झाले आहे. खतांचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारला खतांवरील सबसिडीत वाढ करावी लागणार आहे.

नत्रयुक्त खते तयार करण्यासाठी अमोनिया, नैसर्गिक वायू व नॅफ्थाची आवश्यकता असून, भारत हे घटक सौदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब अमिराती व ओमान मधून आयात करतो. स्फुरदयुक्त खतांसाठी रॉक फॉस्फेट, फॉस्फोरिक अॅसिड, गंधकाची गरज असून, ही रसायने मोरोक्को, जॉर्डन, सेनेगल, ट्युनिशिया, सौदी अरेबिया, यूएईमधून तर पालाशयुक्त खतांसाठी म्युरेट ऑफ पोटॅशची आवश्यकता असल्याने ते कॅनडा, रशिया, बेलारूस, इस्रायल व जॉर्डन मधून आयात केले जाते. या रसायनांच्या वाहतुकीचा मार्ग होर्मुझ खाडी असून, युद्धामुळे ही खाडी पूर्णपणे बंद आहे.

तीन आठवड्यांत जागतिक पातळीवर युरियाचे दर ५० टक्क्यांनी वाढले असून, ते ४८० डॉलर प्रतिटनांवरून ७२० डॉलर प्रतिटन झाले आहेत. अमोनियाच्या दरात २४ ते ३० टक्के, युरिया निर्मितीत लागणाऱ्या नैसर्गिक वायूच्या किमतीत सुमारे ४५ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. गंधकाचे दरप्रती टन ७० डॉलरने वाढले असून, फॉस्फेटच्या किमतीत १७ ते २० टक्के तर पोटॅशच्या किमतीत १० ते १५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. या दरवाढीचे भारतातील खत उत्पादक कंपन्या व खतांच्या दरावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

खतांचे वाढते अवलंबित्व

फर्टिलायझर असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या आकडेवारीनुसार, भारतात युरियाची आयात दुप्पट झाली असून, डीएपीची आयात ५.४४ टक्के, एनपी व एनपीके कॉम्प्लेक्स खतांची आयात ९८.७ टक्के, एमओपीची आयात ८.६ टक्के तर एसएसपी खतांची आयात १५ टक्क्यांनी वाढली आहे. भारताला १०० टक्के पोटॅश आयात करावे लागत असून, ९० टक्के स्फुरद व ३० टक्के नत्रयुक्त खते तयार करण्यासाठी लागणारी रसायने आयात करावी लागतात.

खतांवरील सबसिडीत वाढ आवश्यक

केंद्र सरकारने २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात खतांच्या सबसिडीसाठी १.८४ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. आगामी खरीप हंगामात खतांचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी किमान १६ ते २० हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त सबसिडी द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे या वर्षातील खतांवरील सबसिडी २ ते २.२० लाख कोटी रुपयांवर जाऊ शकते.