शेतरस्ते अडवणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकारी योजनांचा लाभ नाही; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

Nagpur : राज्यातील शेतकरी व ग्रामीण भागातील रस्ते व्यवस्थेवर अतिक्रमण करणाऱ्यांविरोधात राज्य सरकारने कडक भूमिका घेतली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यातील शेतकरी व ग्रामीण भागातील रस्ते व्यवस्थेवर अतिक्रमण करणाऱ्यांविरोधात राज्य सरकारने कडक भूमिका घेतली आहे. शेतरस्ते (पांदण रस्ते) अडवणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार नसल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले

शुक्रवारी ते प्रसार माध्यमांशी बोलत होते. ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पांदण रस्ते योजना’ प्रभावीपणे राबवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. शेत आणि पांदण रस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई केली जाणार आहे. संबंधित व्यक्तींचे आधार कार्ड व फार्मर आयडी पाच वर्षांसाठी ब्लॉक करण्यात येणार असून त्यामुळे ते शासनाच्या विविध योजनांसाठी अपात्र ठरतील.

गाव नकाशावर दर्शवलेल्या किंवा शासकीय जमिनीवरील रस्त्यांवर अतिक्रमण आढळल्यास तहसीलदारांकडून सात दिवसांची नोटीस दिली जाईल. या मुदतीत अतिक्रमण न काढल्यास शासन स्वतः ते हटवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तसेच हायवे किंवा रेल्वे प्रकल्पांमुळे शेतरस्ते बंद झाल्यास ‘राईट ऑफ वे’ अंतर्गत सर्व्हिस रोड उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. शेतकऱ्यांचा शेतापर्यंत जाण्याचा हक्क अबाधित ठेवला जाईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.

शेतरस्त्यांवरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी सरकारने कठोर धोरण अवलंबले असून, महसूल विभागातील गैरप्रकारांवरही कडक कारवाईचे संकेत त्यांनी यावेळी दिले. केंद्र सरकारने इंधनावरील एक्साईज ड्युटी कमी केल्याबद्ल पालकमंत्र्यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले.

झिरवळ प्रकरणाचा निर्णय मुख्यमंत्री घेतील

नरहरी झिरवळ प्रकरणावर निर्णय संबंधित पक्ष आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घेतील. अशोक खरात प्रकरणात महसूल अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.