न्यायालयाने घेतली दखल
नागपूर : शहरात जमिनीच्या किमती गगनाला भिडत असताना, नागपूर महापालिका, नागपूर सुधार प्रन्यासद्वारे आरक्षित केलेले मैदान अतिक्रमणाच्या कचाट्यात सापडले आहे. खेळाच्या मैदानासाठी आरक्षित करण्यात आलेल्या मनपाच्या ४० मैदानापैकी केवळ १६ मैदानांचा खेळण्याकरिता उपयोग होत आहे. अन्य मैदानावर अतिक्रमण झाले आहे. मनपाने खेळण्याबरोबरच विविध सार्वजनिक कामासाठी जागा आरक्षित केल्या आहेत. अशा अनक जागा मनपाच्या नगररचना विभागाच्या अधिकार्यांनासुद्धा माहीत नाही आणि अधिकारी जाणून घेण्याचा प्रयत्नही करीत नाही. नुकताच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शहरातील खेळाची मैदाने नाहिशी होत असल्यासंदर्भात याचिका दाखल करून घेतली. न्यायालयाने मनपाचा नगररचना विभाग व नासुप्रच्या अधिकार्यांकडून शहरातील मैदानाची माहिती मागितली होती. मनपाने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात एकू ण १६३ जागा खेळाच्या मैदानासाठी आरक्षित करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. यापैकी ४० मैदाने मनपाच्या अधिकार क्षेत्राखाली येतात. यातील केवळ १६ मैदानांचा खेळण्याकरिता उपयोग करण्यात येत आहे. ४ मैदाने गुंठेवारी कायद्यांतर्गत आली आहेत, तर गोसावी घाट, पीडब्ल्यूडी कार्यालय, झोपडपट्टी व खासगी लॉनने प्रत्येकी एकेक मैदान व्यापले असल्याचे प्रतिज्ञापत्रातून स्पष्ट केले. नासुप्रनेही खेळाच्या मैदानासाठी १६३ जागा आरक्षित असल्याचा खुलासा केला आहे. राज्य शासनाने यातून ११ स्थळे क्रीडांगणाच्या आरक्षणातून वगळली आहेत. २ स्थळांचा मिहान क्षेत्रात समावेश झाला आहे. सध्या नासुप्रकडे ६१ मैदाने उपलब्ध करून यापैकी २ मैदाने विकसित करण्यात येत आहे. खेळण्याबरोबर इतर उपक्रमासाठीही मनपा, नासुप्रने जमिनी आरक्षित केल्या आहे. मात्र त्याचा उपयोग होत नसल्याने, या मोकळ्या जागांवर अतिक्रमण झाले आहे. (प्रतिनिधी) यासाठी केल्या जमिनी आरक्षित मार्केट, रुग्णालय, समाजभवन, घाट, शाळा, खेळाचे मैदान, पोलीस स्टेशन, फायर स्टेशन, बस स्टेशन, रेल्वे, पार्किंग, डम्पिंग यार्ड, स्पोर्टस् कॉम्प्लेक्स, स्टॉटर हाऊस, एमएसईबी नगररचना कार्यालयात भूमाफियांचे वर्चस्व सिव्हिल लाईन येथे मनपाची भव्य इमारत आहे. या इमारतीतील अनेक गाळे रिकामे पडले आहेत. असे असतानाही मनपाचा नगररचना विभाग नारंग टॉवर या स्कीममध्ये आहे. या कार्यालयाचा फेरफटका मारला असता, येथे भूमाफियांचे वर्चस्व दिसून आले. साहेबांच्या केबिनपासून अधिकारी व कर्मचार्यांच्या कक्षात यांचे वर्चस्व दिसले. या कार्यालयाच्या अधिकार्यांना फक्त खेळासाठी आरक्षित करण्यात आलेल्या मैदानाची माहिती मागितली असता, अधिकार्यांकडे ती नव्हती. कुठल्या जमिनीवर अतिक्रमण झाले आहे, याची विचारणा केली असता, ठळक एक-दोन जागाच त्यांनी सांगितल्या. आणखी कुठल्या उपक्रमासाठी जमिनी आरक्षित करण्यात आल्याची माहिती दिली. मात्र किती जागा आरक्षित केली आहे, त्याचे सध्याचे स्टेटस् काय आहे, याची माहिती त्यांच्याकडे नव्हती.