नागपुरात निवृत्ती वेतनधारकांचा सरकारविरुद्ध एल्गार 

देशातील १८६ प्रकारच्या औद्योगिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या असंघटित कामगारांना ९००० रुपये निवृत्तीवेतन व महागाई भत्ता देण्याची मागणी करीत निवृत्त कर्मचारी (१९९५) समन्वय समितीच्यावतीने भविष्य निर्वाह निधी प्रादेशिक कार्यालयासमोर (ईपीएफओ) आंदोलन करण्यात आले.

ठळक मुद्देईपीएफओ समोर हजारोंचे आंदोलन : ९००० पेन्शन, महागाई भत्त्याची मागणी

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : देशातील १८६ प्रकारच्या औद्योगिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या असंघटित कामगारांना ९००० रुपये निवृत्तीवेतन व महागाई भत्ता देण्याची मागणी करीत निवृत्त कर्मचारी (१९९५) समन्वय समितीच्यावतीने भविष्य निर्वाह निधी प्रादेशिक कार्यालयासमोर (ईपीएफओ) आंदोलन करण्यात आले. समितीच्या माध्यमातून भर दुपारी हजारो पेन्शनर्सनी ईपीएफओ आणि सरकारविरु द्ध घोषणाबाजी करीत निषेध केला.समितीच्या आंदोलनात नागपूरसह भंडारा, गोंदिया, वर्धा, गडचिरोली व चंद्रपूरातून जवळपास तीन हजार निवृत्त कर्मचारी सहभागी झाले होते. समितीचे महासचिव प्रकाश पाठक यांनी सांगितले, सद्यस्थितीत असंघटित क्षेत्रातील निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मिळणारे पेन्शन अत्यल्प आहे. त्यांना एक हजार रुपयांपेक्षा कमी वेतन दिले जाते. समितीच्या माध्यमातून १९९५ पासून निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या हक्कासाठी आंदोलन केले जात आहे. मात्र २५ वर्षे लोटूनही निवृत्ती वेतनधारकांना न्याय मिळाला नाही. १९९५ मध्ये निवृत्ती वेतन योजनेत कायद्यानुसार दुरुस्ती करण्यासाठी राज्यसभेत मागणी करण्यात आली होती व त्यानुसार तत्कालीन सरकारने भगतसिंह कोशियारी यांच्या अध्यक्षतेत समिती स्थापन केली. या समितीने २०१३ साली आपला अहवाल सरकारकडे सादर केला व निवृत्तांच्या हक्कासाठीच्या शिफारशी केल्या. यानुसार अंमलबजावणी झाली तर १८६ प्रकारच्या औद्योगिक क्षेत्रातील १७ कोटी कामगार व त्यांच्यावर निर्भर असलेल्या कुटुंबातील ६५ कोटी लोकांचे भविष्य उज्ज्वल होऊ शकते. कोशियारी समितीच्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयानेही असंघटित क्षेत्रातील निवृत्ती वेतन धारकांसाठी योग्य तरतूद करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र सरकारने या प्रश्नाकडे सातत्याने दुर्लक्ष करीत चालढकलपणा चालविला असल्याचा आरोप पाठक यांनी केला.नुकतेच हैदराबाद येथे सीबीटीच्या सभेत मागणीनुसार निवृत्ती वेतन बहाल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी आंदोलनादरम्यान करण्यात आली. या मागणीचे निवेदन ईपीएफओचे विभागीय आयुक्त (१) विकास कुमार यांना देण्यात आले. यावेळी शिष्टमंडळात समन्वय समितीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश येंडे, सचिव प्रकाश दामले, श्याम देशमुख, कोषाध्यक्ष अरुण कारमोरे, दादा तुकाराम झोडे, भीमराव ढोले, मधुकर वनकर, पुंडलिक मुनेश्वर, सूर्यनारायण बत्तुलवार, मोरेश्वर कुकडे, संभाजी त्रिभुवन आदींचा समावेश होता.