वीज कर्मचारी गेले ७२ तासांच्या संपावर; तीन दिवसांच्या संपामुळे राज्यात वीज संकटाची शक्यता?

Nagpur : महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी आणि कृती समितीने बुधवारी झालेल्या बैठकीनंतर स्पष्ट केले की हा संप ठाम आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : बुधवार आणि गुरुवारच्या दरम्यानच्या रात्री बरोबर १२ वाजता राज्यातील वीज कर्मचारी ७२ तासांच्या संपावर गेले. कामगार संघटनांचा दावा आहे की, या तीन दिवसांच्या संपामुळे राज्यात वीज संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, वीज कंपन्यांनीही संपाशी सामना करण्यासाठी तयारी केली आहे.

महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी आणि कृती समितीने बुधवारी झालेल्या बैठकीनंतर स्पष्ट केले की हा संप ठाम आहे. बुधवारी मुंबईत कृती समितीच्या प्रतिनिधींची ऊर्जा सचिव आणि तिन्ही वीज कंपन्यांचे व्यवस्थापकीय संचालक यांच्यासोबत बैठक झाली. कृती समितीचा आरोप आहे की या बैठकीत व्यवस्थापनाने त्यांचे कोणतेही म्हणणे ऐकले नाही. त्यामुळे समिती ७२ तासांच्या (तीन दिवसांच्या) संपावर ठाम आहे.

वीज कर्मचारी खासगीकरणाच्या प्रयत्नांचा, महावितरणच्या पुनर्रचनेचा, जलविद्युत प्रकल्पांच्या खासगीकरणाचा तसेच महापारेषण कंपनीने २०० कोटींपेक्षा जास्त खर्चाच्या प्रकल्प खासगी संस्थांकडे देण्याच्या निर्णयाचा विरोध केला आहे. वीज कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देण्याची मागणीही ते करत आहेत.

कृती समितीचा दावा आहे की संपामुळे शुक्रवारपासून राज्यातील वीज उत्पादनावर परिणाम होण्यास सुरुवात होईल. वीज पुरवठा खंडित झाला तरीही कर्मचारी कामावर परतणार नाहीत.

कंट्रोल रूम सज्ज, आउटसोर्स कर्मचाऱ्यांवर भर

महावितरणने वीज पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी मोठी तयारी केली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात कंट्रोल रूम तयार करून परिस्थितीवर लक्ष ठेवले जाणार आहे. नागपूरमध्ये आउटसोर्स कर्मचाऱ्यांना सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रत्येक सबस्टेशनमध्ये आउटसोर्स आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. व्यवस्थापनाने स्पष्ट केले आहे की, शिकाऊ, लेखा सहाय्यक आणि विद्युत सहाय्यक संपावर जाऊ शकत नाहीत. आपत्कालीन परिस्थितीत आयटीआय विद्यार्थ्यांची मदत घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.