पुढील पाच वर्षे वाढतील विजेचे दर

महावितरण कंपनीने महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगासमक्ष ‘मल्टी इयर टॅरिफ’ याचिका दाखल करून ग्राहकांना महाग विजेचा धक्का दिला आहे.

ठळक मुद्दे ६० हजार ३१३ कोटींचा खर्च भरून काढणारमहावितरणची याचिका

कमल शर्मा ।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महावितरण कंपनीने महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगासमक्ष ‘मल्टी इयर टॅरिफ’ याचिका दाखल करून ग्राहकांना महाग विजेचा धक्का दिला आहे. या याचिकेद्वारे पुढील पाच वर्षे वीज दरात वाढ करण्याची तयारी आहे. कंपनीने त्यांचा खर्च ८० हजार ३१३ कोटी ११ लाख रुपयांनी वाढल्याचा दावा केला आहे. तो खर्च भरून काढण्यासाठी दर वृद्धीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.महाविकास आघाडी सरकारने वीज दर वाढविणार नाही, असे आश्वासन दिले आहे. असे असताना महावितरणने हे पाऊल उचलले आहे.त्याअंतर्गत २०२०-२१ मध्ये ५.८० टक्के, २०२१-२२ मध्ये ३.२५ टक्के, २०२२-२३ मध्ये २.९३ टक्के, २०२३-२४ मध्ये २.६१ टक्के तर, २०२४-२५ मध्ये २.५४ टक्के दर वृद्धी करण्यात येईल. कंपनीचे संचालक (वाणिज्य) सतीश चव्हाण यांच्यानुसार, वीज उत्पादन व पारेषण खर्चवाढल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. परंतु, दरवृद्धी केवळ बीपीएल ते ५०० युनिटपर्यंत उपयोग करणाऱ्या ग्राहकांसाठीच आहे.त्यापेक्षा जास्त युनिट वापरणाºया ग्राहकांना दिलासा देण्यात आला आहे. स्थिर शुल्क, वहन शुल्क, वीजहानी शुल्क यातही वृद्धी करण्याचा प्रस्ताव आहे.कृषी, उद्योगांना धक्काशेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपये कर्ज माफ झाले आहे. परंतु, वीज दरात त्यांना धक्का बसला आहे. श्रेणीनुसार त्यांना बिना मीटरच्या कृषिपंप कनेक्शनच्या प्रति एचपी ६ ते ७ टक्के अधिक दर द्यावे लागतील. मीटरच्या कनेक्शनलाही पहिल्या वर्षी ५ ते ८ टक्के अधिक दर द्यावे लागतील. याशिवाय उद्योगांची बिलिंग प्रणालीही बदलण्यात आली आहे. सध्या उद्योगांच्या प्रति युनिट दरात ४ टक्के वृद्धी होईल. त्याचप्रमाणे अपारंपरिक ऊर्जेचा उपयोग करणाºयांकडून घेतला जाणारा अतिरिक्त अधिभारही पाच वर्षे वाढत राहील. सोलर रुफ टॉप लावणाºयांना प्रति एचपी लोड ग्रीड सहायता शुल्क प्रस्तावित करण्यात आले आहे.जनसुनावणीनंतर निर्णयमहाराष्ट्र वीज नियामक आयोग वीज दरात वृद्धी करण्यापूर्वी जनसुनावणी घेऊन नागरिकांचे आक्षेप व सूचना जाणून घेईल. निर्धारित कार्यक्रमानुसार नागपूर येथे ११ फेब्रुवारी, पुणे येथे ६ फेब्रुवारी, नवी मुंबईत ८ फेब्रुवारी, अमरावतीत १० फेब्रुवारी, औरंगाबाद येथे १३ फेब्रुवारी तर, नाशिक येथे १५ फेब्रुवारी रोजी जनसुनावणी होईल.