शिक्षण की फसवणूक? नागपुरातील २ विनापरवाना 'अल्पसंख्यांक' शाळांवर गुन्हा; बोगस मार्कशीटचे मोठे रॅकेट उघड!

Nagpur : नागपुरात विनापरवाना अल्पसंख्यांक शाळांचा सुळसुळाट; गौसिया आणि जुबेदा शाळांच्या बोगस कारभारावर गुन्हा दाखल.

नागपूर: राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपुरात शिक्षणाच्या  पवित्र क्षेत्रातून  सुरू असलेला एक अत्यंत धक्कादायक आणि गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. नागपुरात चक्क शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता दोन 'अल्पसंख्यांक शाळा' राजरोसपणे सुरू असल्याचे उघड झाले आहे. या शाळांमध्ये केवळ विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळच खेळला गेला नाही, तर त्यांना बोगस टीसी आणि मार्कशीट वाटून त्यांची मोठी फसवणूक करण्यात आली आहे. राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांच्या तक्रारीनंतर आता या दोन्ही शाळांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

​नेमकं प्रकरण काय?

​नागपूरमधील रहमतनगर आणि वांजरा परिसरात 'गौसिया माध्यमिक शाळा' आणि 'जुबेदा माध्यमिक शाळा' या दोन शाळा विनापरवाना चालवल्या जात होत्या. जिल्हा परिषद नागपूरच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने केलेल्या सखोल चौकशीनंतर हे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. या दोन्ही शाळा भंडारा जिल्ह्यातील 'अल्पसंख्यांक छप्परबंद शिक्षण संस्थे'द्वारे चालवल्या जात असल्याची माहिती तपासात निष्पन्न झाली आहे.

​विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ: बोगस टीसी आणि मार्कशीट​मिळालेल्या माहितीनुसार, गौसिया माध्यमिक शाळेत आतापर्यंत ४५० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला होता, ज्यापैकी १७९ विद्यार्थी सध्या तिथे शिक्षण घेत आहेत. मात्र, धक्कादायक बाब म्हणजे या विद्यार्थ्यांना संस्थेकडून दिल्या जाणाऱ्या टीसी (Transfer Certificate) आणि गुणपत्रिका (Mark-sheet) पूर्णपणे बोगस असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष आणि भविष्य पूर्णपणे टांगणीला लागले आहे.

​नोकरीच्या नावाखाली शिक्षकांचीही लूट

​हे रॅकेट केवळ विद्यार्थ्यांपर्यंत मर्यादित नसून, शिक्षकांचीही मोठी आर्थिक फसवणूक करण्यात आली आहे. शाळेत कायमस्वरूपी नोकरी लावण्याचे आमिष दाखवून अनेक बेरोजगार शिक्षकांकडून लाखो रुपये उकळण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाकडे प्राप्त झाली आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर भाष्य करताना राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी प्रशासकीय दिरंगाई आणि संस्थेच्या मनमानीवर ताशेरे ओढले आहेत.​​प्रशासकीय कारवाई आणि पुढील पाऊल

​शिक्षण विभागाने दिलेल्या तक्रारीवरून आता संबंधित संस्थेवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र, आता प्रश्न उरतो तो तिथे शिक्षण घेत असलेल्या १७९ विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा. या विद्यार्थ्यांना इतर अधिकृत शाळांमध्ये सामावून घेण्याबाबत शिक्षण विभाग काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

"नागपुरात विनापरवाना शाळा चालवून अल्पसंख्यांक समाजाच्या मुलांच्या भविष्याशी खेळ खेळला जात आहे, ही बाब अत्यंत निंदनीय आहे. जिल्हा परिषदेच्या चौकशीत या शाळांकडे कोणतीही अधिकृत परवानगी नसल्याचे स्पष्ट झाले असून, विद्यार्थ्यांना बोगस प्रमाणपत्रे वाटप करण्यात आली आहेत. तसेच शिक्षकांकडून नोकरीच्या नावाखाली पैसे घेतल्याच्या तक्रारीही गंभीर आहेत. आम्ही या प्रकरणाची पाळेमुळे खोदून काढणार असून, या गुन्ह्यात सामील असलेल्या एकाही दोषीला सोडले जाणार नाही. अशा संस्थांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत."- प्यारे खान (अध्यक्ष, राज्य अल्पसंख्यांक आयोग)