शुल्कमुक्त आयात धोरणाचा शेतकऱ्यांना जबर फटका ! म्यानमारची 'लेमन' भारतीय तुरीला खाणार

Nagpur : म्यानमारच्या 'लेमन' तुरीचा हंगाम सुरू झाला आहे. भारतीय व्यापाऱ्यांनी या तूर आयातीचे जानेवारीमध्येच सौदे केले होते. ती तूर फेब्रुवारीमध्ये आयात होणार असल्याने देशांतर्गत बाजारातील भारतीय तुरीचे दर प्रतिक्विंटल एक हजार ते १,२०० रुपयांनी कोसळले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : म्यानमारच्या 'लेमन' तुरीचा हंगाम सुरू झाला आहे. भारतीय व्यापाऱ्यांनी या तूर आयातीचे जानेवारीमध्येच सौदे केले होते. ती तूर फेब्रुवारीमध्ये आयात होणार असल्याने देशांतर्गत बाजारातील भारतीय तुरीचे दर प्रतिक्विंटल एक हजार ते १,२०० रुपयांनी कोसळले आहेत. केंद्र सरकारच्या डाळवर्गीय पिकांच्या शुल्कमुक्त आयात धोरणाचा फटका भारतीय तूर उत्पादकांना बसत असून, आगामी दोन महिने तुरीच्या दरात तेजी येण्याची शक्यता मावळली आहे.

सरकारने यावर्षी तुरीची एमएसपी प्रतिक्विंटल आठ हजार रुपये जाहीर केली असली तरी १ डिसेंबर २०२५ ते २० जानेवारी २०२६ या काळात देशांतर्गत बाजारपेठांमध्ये तुरीचे दर एमएसपीच्या खाली म्हणजेच प्रतिक्विंटल ६,२०० ते ७,३५० रुपये होते. २० जानेवारीपासून बाजारात तुरीची आवक वाढण्यासोबतच दराने आठ हजार रुपयांचा टप्पा ओलांडला. फेब्रुवारीनंतर ७,५०० ते ८,५०० रुपये आणि १० फेब्रुवारीनंतर ते ७,५०० ते ८,२०० रुपये राहिले. याच काळात उत्तम प्रतीच्या तुरीचे दर नऊ हजार रुपयांपर्यंत पोहोचले होते.

दरातील ही तेजी बड्या दालमिलांच्या तुलनेत छोट्या दालमिल मालकांनी मोठ्या प्रमाणात तूर खरेदी केल्याने निर्माण झाली होती. याच काळात बड्यांनी म्यानमारमधील व्यापाऱ्यांशी लेमन तूर आयातीचे सौदे केले. ते पूर्ण होताच त्यांनी तूर खरेदीचे प्रमाण कमी करीत दर नियंत्रणासाठी प्रयत्न सुरू केले. यात त्यांना यश आल्याने तुरीचे दर पुन्हा एमएसपीच्या खाली आले.

किती तूर आयात होणार?

नोव्हेंबर २०२५ ते जानेवारी २०२६ या काळात म्यानमारमधून १९,३०० टन तर टांझानिया व मोझांबिकमधून ८०,७०० टन तूर आयात करण्यात आली. एप्रिल ते डिसेंबर २०२५ या काळात ६.१७ लाख टन आयात केली. केंद्र सरकारने जानेवारीमध्ये ४ लाख टन तूर आयातीला दिली आहे. त्यामुळे म्यानमारमधून २ लाख टन, मोझांबिकमधून ४० हजार टन, टांझानिया व मलावी या दोन देशांमधून २५ हजार टन अशी एकूण २.६५ लाख टन तूर मार्चपर्यंत आयात केली जाणार आहे.

सरकारची तुटपुंजी खरेदी

केंद्र सरकारने एमएसपी दराने १३.२२ लाख टन तूर खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले होते. यात महाराष्ट्रात ३.३७ लाख टन, कर्नाटक ९.६७लाख टन आणि इतर सात राज्यांमध्ये १८ हजार टन तूर खरेद करण्याचे जाहीर केले होते. वास्तवात, या नऊ राज्यांमध्ये सरकारने १८ फेबुवारीपर्यंत केवळ ३.९२ लाख टन तूर खरेदी केली. नोंदणी प्रक्रिया, नाफेड व एनसीसीएफचा खरेदीचा वेग व तांत्रिक बाबी विचारात घेता सरकार देशभरात पाच लाख टनांपेक्षा अधिक तूर एमएसपी दराने खरेदी करणार नाही.