अजित पवार यांच्या भूमिकेची सीबीआयमार्फत चौकशी करता का? हायकोर्टाची सरकारला विचारणा

विदर्भातील कोट्यवधी रुपयाच्या सिंचन प्रकल्प घोटाळा प्रकरणाची व त्यात माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची काय भूमिका आहे हे शोधून काढण्यासाठी सीबीआय, ईडी किंवा अन्य स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्याच्या मागणीवर काय म्हणणे आहे

ठळक मुद्दे विदर्भातील सिंचन घोटाळा प्रकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विदर्भातील कोट्यवधी रुपयाच्या सिंचन प्रकल्प घोटाळा प्रकरणाची व त्यात माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची काय भूमिका आहे हे शोधून काढण्यासाठी सीबीआय, ईडी किंवा अन्य स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्याच्या मागणीवर काय म्हणणे आहे, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी राज्य सरकारला केली व यावर १५ जानेवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय झेड. ए. हक व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
सिंचन घोटाळ्यासंदर्भात जनमंच संस्था व व्यावसायिक अतुल जगताप यांच्या जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यात जगताप यांनी दिवाणी अर्ज दाखल करून या प्रकरणाची सीबीआय, ईडी किंवा अन्य स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. परिणामी, न्यायालयाने राज्य सरकारला हा आदेश दिला. या प्रकरणाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग खुली चौकशी करीत असून या चौकशीवर जगताप यांनी संशय व्यक्त केला आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग अप्रामाणिकपणे चौकशी करीत आहे. या विभागाने १२ सप्टेंबर २०१७, २५ ऑक्टोबर २०१७, २३ नोव्हेंबर २०१७, १६ जानेवारी २०१८, २१ फे ब्रुवारी २०१८, २७ फेब्रुवारी २०१८, २८ फेब्रुवारी २०१८, १२ मार्च २०१८, २ एप्रिल २०१८, १८ जुलै २०१८, ५ सप्टेंबर २०१८, २६ नोव्हेंबर २०१८, १५ जुलै २०१९, ११ सप्टेंबर २०१९, १० ऑक्टोबर २०१९ व २७ नोव्हेंबर २०१९ या तारखांना न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. दरम्यान, न्यायालयाने विविध तारखांना आवश्यक आदेशही जारी केले. परंतु, २६ नोव्हेंबर २०१८ व २७ नोव्हेंबर २०१९ या तारखांच्या प्रतिज्ञापत्रात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने परस्परविरोधी भूमिका घेतली आहे. त्यांनी २६ नोव्हेंबर २०१८ रोजीच्या प्रतिज्ञापत्रात महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट रुल्स ऑफ बिझनेस अ‍ॅन्ड इन्स्ट्रक्शननुसार अजित पवार हे सिंचन घोटाळ्यासाठी जबाबदार असल्याचे म्हटले होते तर, २७ नोव्हेंबर २०१९ रोजीच्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी पवार यांना क्लीन चिट दिली. त्यावरून प्रकरणाची चौकशी कायदेशीर व प्रमाणिकपणे होत नसल्याचे स्पष्ट होते असे जगताप यांनी अर्जात नमूद केले आहे. जनमंचतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा तर, जगताप यांच्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीधर पुरोहित यांनी कामकाज पाहिले.