आरटीईसाठी अंतराचे बंधन हटले, कोणतीही शाळा निवडा; संचालकांनी जारी केले पत्र

Nagpur : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दणका दिल्यानंतर आरटीई प्रवेशाकरिता अंतराचे बंधन पूर्णपणे हटवण्यात आले आहे. त्यामुळे वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना कोणतीही खासगी विनाअनुदानित शाळा निवडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर: मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने दणका दिल्यानंतर आरटीई प्रवेशाकरिता अंतराचे बंधन पूर्णपणे हटवण्यात आले आहे. त्यामुळे वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना कोणतीही खासगी विनाअनुदानित शाळा निवडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शिक्षण यासंदर्भात प्राथमिक संचालकांनी पत्र जारी केले आहे.

हे प्रकरण मंगळवारी न्यायमूर्तीद्वय अनिल पानसरे व निवेदिता मेहता यांच्यापुढे सुनावणीसाठी आले असता अतिरिक्त सरकारी वकील अॅड. शिशिर उके यांनी संबंधित पत्र रेकॉर्डवर सादर केले. त्यानंतर न्यायालयाने सरकारच्या निर्णयावर समाधान व्यक्त करून मूळ उद्देश पूर्ण झाल्यामुळे सामाजिक कार्यकर्ते आशिष फुलझेले, अनिकेत कुत्तरमारे व वैभव कांबळे यांची जनहित याचिका निकाली काढली. यापूर्वी राज्य सरकारने १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी वादग्रस्त निर्णय जारी करून आरटीई प्रवेशाकरिता विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून केवळ एक किलोमीटर परिसरात असलेली खासगी विनाअनुदानित शाळा निवडणे बंधनकारक केले होते. याचिकाकर्त्यांनी यावर आक्षेप घेऊन अंतराचा निकष रद्द करण्याची मागणी केली होती. दरम्यान, न्यायालयालाही हा निकष शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली करणारा असल्याचे आढळून आले. करिता, न्यायालयाने कायद्याचा उद्देश साध्य करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना त्याच्या पसंतीने कोणत्याही शाळेत प्रवेश घेता आला पाहिजे, असे सांगून अंतराची अट रद्द करण्याचा आदेश दिला होता. सरकारने त्या आदेशाची अंमलबजावणी केली आहे.

२५ मार्चपर्यंत अर्जाच्या मुदतीत वाढ 

राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांना आवश्यक वेळ देण्यासाठी आरटीई प्रवेशाकरिता अर्ज दाखल करण्याची मुदत २५ मार्चपर्यंत वाढवली आहे. ही दुसरी मुदतवाढ आहे. सुरुवातीला ही मुदत १० मार्चपर्यंतच होती. त्यानंतर न्यायालयाच्या निर्देशामुळे १८ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती.