शाळांमध्ये आरटीईअंतर्गत प्रवेशासाठी अंतराची अट रद्द; निकषात बदल करण्याचा सरकारला आदेश

Nagpur : खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये आरटीईअंतर्गत प्रवेश घेण्यासाठी ठेवण्यात येणारी अंतराची अट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी रद्द केली आणि प्रवेशाच्या निकषामध्ये येत्या दोन दिवसांत आवश्यक सुधारणा करण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये आरटीईअंतर्गत प्रवेश घेण्यासाठी ठेवण्यात येणारी अंतराची अट मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने गुरुवारी रद्द केली आणि प्रवेशाच्या निकषामध्ये येत्या दोन दिवसांत आवश्यक सुधारणा करण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला.

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सरकारने प्रत्येक एक किलोमीटर परिसरात इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत आणि प्रत्येक तीन किलोमीटर परिसरात इयत्ता सहावी ते आठवीपर्यंतच्या शाळा उभारणे बंधनकारक होते. याकरिता, सरकारकडे २०१० पासून तीन वर्षांची मुदत होती. परंतु, राज्यामध्ये आजही अनेक ठिकाणी कायद्यानुसार सरकारी शाळा नाहीत. तसेच अनेक ठिकाणी वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांच्या घरापासून १ किंवा ३ किलोमीटरच्या परिसरात विनाअनुदानित शाळाही उपलब्ध नाहीत. या परिस्थितीत शिक्षण हक्क कायद्याचा उद्देश साध्य करायचा असल्यास विनाअनुदानित शाळांच्या बाबतीत अंतराची अट लागू केली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने हा आदेश देताना स्पष्ट केले. या प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय अनिल पानसरे आणि निवेदिता मेहता यांच्यापुढे सुनावणी झाली.

याचिकाकर्त्यांवर २५ हजार रुपये दंड

अंतराच्या निकषाविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते आशिष फुलझेले, अनिकेत कुत्तरमारे व वैभव कांबळे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांनी बुधवारी एका विद्यार्थ्याच्या प्रवेशाविषयी चुकीची माहिती दिली. त्यामुळे न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना फटकारून त्यांच्यावर २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला व ही रक्कम एक आठवड्यात जनकल्याण खात्यात जमा करण्याचे निर्देश दिले.