पाच वर्षे कारावासाविरुद्धचे अपील खारीज

By Admin | Updated: November 16, 2015 02:56 IST2015-11-16T02:56:48+5:302015-11-16T02:56:48+5:30

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पाच वर्षे सश्रम कारावास व इतर शिक्षेविरुद्धचे अपील फेटाळून लावले आहे. सदोष मनुष्यवध प्रकरणातील आरोपीने हे अपील केले होते.

Dismissal appeal for five years | पाच वर्षे कारावासाविरुद्धचे अपील खारीज

पाच वर्षे कारावासाविरुद्धचे अपील खारीज

हायकोर्ट : सदोष मनुष्यवध प्रकरण
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पाच वर्षे सश्रम कारावास व इतर शिक्षेविरुद्धचे अपील फेटाळून लावले आहे. सदोष मनुष्यवध प्रकरणातील आरोपीने हे अपील केले होते. ही घटना वाशीम जिल्ह्यातील आहे.
किसन रतन मोरे (५९) असे आरोपीचे नाव असून तो पानगीर नवघरे, ता. मालेगाव येथील रहिवासी आहे. मृताचे नाव गजानन नवघरे होते. सरकारी पक्षाच्या माहितीनुसार, घटनेच्या आठ दिवसांपूर्वी आरोपी किसन बैलबंडी घेऊन फिर्यादीच्या शेतातून जात होता. शेतात शेंगदाण्याचे पीक असल्यामुळे गजाननने आरोपीला थांबविण्याचा प्रयत्न केला, परंतु आरोपीने ऐकले नाही. यानंतर गजाननचा मुलगा राजूने आरोपीच्या शेतातून बैलबंडी आणली. आरोपीच्या शेतात उभे पीक नव्हते, तरीही आरोपीने राजूला शिवीगाळ करून ठार मारण्याची धमकी दिली. १३ मार्च २०११ रोजी गजाननने आरोपीला याबाबत जाब विचारला.
यावरून दोघांचे जोरदार भांडण झाले. दरम्यान, आरोपीने गजाननला कुऱ्हाडीने वार करून ठार मारले. त्यावेळी आरोपीची पत्नी पार्वती व अल्पवयीन मुलीने राजूला पकडून ठेवले होते. गजानन ठार झाल्यानंतर आरोपीने राजूलाही जखमी केले. राजूच्या तक्रारीवरून मालेगाव पोलिसांनी तिन्ही आरोपींविरुद्ध भादंविच्या कलम ३०२(हत्या), ३०७(हत्येचा प्रयत्न), ३४ अन्वये एफआयआर नोंदविला होता.
२३ जानेवारी २०१३ रोजी वाशीम सत्र न्यायालयाने आरोपी किसनला भादंविच्या कलम ३०२ व ३०७ मध्ये निर्दोष ठरवून कलम ३०४-२ (सदोष मनुष्यवध)अंतर्गत पाच वर्षे सश्रम कारावास व ५००० रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास सहा महिने अतिरिक्त साधा कारावास तर, कलम ३२३(जखमी करणे)अंतर्गत सहा महिने सश्रम कारावास व ५०० रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास एक महिना अतिरिक्त साधा कारावास अशी शिक्षा सुनावली होती. आरोपीच्या पत्नीला सर्व आरोपांतून निर्दोष सोडण्यात आले होते. सत्र न्यायालयात सरकारी पक्षाने सात साक्षीदार तपासले होते. आरोपीने त्याच्या शिक्षेविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील केले होते.
उच्च न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता आरोपीचे अपील फेटाळून सत्र न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला आहे. आरोपीच्या मुलीला अल्पवयीन आरोपींच्या न्यायालयात पाठविण्यात आले होते. (प्रतिनिधी)

Web Title: Dismissal appeal for five years