आरटीई विद्यार्थ्यांसोबत केला जातो भेदभाव; असमानतेच्या वागणुकीवर व्यक्त केली चिंता

Nagpur : खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अनेक ठिकाणी समानतेची वागणूक दिली जात नाही. त्यांच्यासोबत भेदभाव केला जातो.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अनेक ठिकाणी समानतेची वागणूक दिली जात नाही. त्यांच्यासोबत भेदभाव केला जातो. त्यामुळे हे विद्यार्थी शाळेत जाण्यास टाळाटाळ करीत असतात. ही परिस्थिती अतिशय खेदजनक आहे. शिक्षण हक्क कायद्याचा उद्देश साध्य होण्यासाठी प्रवेशाच्या निकषासह शाळा व्यवस्थापनाची मानसिकताही बदलण्याची गरज आहे, असे मौखिक निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी संबंधित जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान नोंदवले.

याचिकेवर न्यायमूर्तिद्वय अनिल पानसरे व निवेदिता मेहता यांच्यापुढे सुनावणी झाली. राज्य सरकारने १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी वादग्रस्त निर्णय जारी करून आरटीई जागांवर प्रवेश मिळविण्याकरिता विद्यार्थ्याच्या निवासस्थानापासून केवळ एक किलोमीटर परिसरात असलेली खासगी विनाअनुदानित शाळा निवडणे बंधनकारक केले होते. या निकषाविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते आशिष फुलझेले, अनिकेत कुत्तरमारे व वैभव कांबळे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. गेल्या १२ मार्च रोजी न्यायालयाने अंतराचा निकष रद्द करण्याचा आदेश दिला होता. तसेच, आरटीई प्रवेशाकरिता अंतराचे निकष ठेवण्याची कायद्यात तरतूद नाही. त्यामुळे हा निकष अवैध आहे, असे स्पष्ट करून कायद्याचा उद्देश साध्य करण्यासाठी वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना त्याच्या पसंतीने कोणत्याही शाळेत प्रवेश घेता आला पाहिजे, असे सांगितले होते.

असे असताना प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी या आदेशाच्या विसंगत असलेले पत्र जारी केले. परिणामी, न्यायालयाने सरकारच्या बेकायदेशीर भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करून आरटीई प्रवेशित विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या भेदभावपूर्ण वागणुकीकडेही लक्ष वेधले. 

सर्व शाळांचे पर्याय मोकळे पाहिजे

उच्च न्यायालयाने अंतराचा निकष रह करण्याचा आदेश दिल्यानंतर प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी काढलेल्या विसंगत पत्रामध्ये त्यांनी, तीन किलोमीटर अंतराचा निकष लागू केल्यास ९५ ते ९७टक्के विद्यार्थ्यांना खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश मिळतील आणि उर्वरित विद्यार्थ्यांना तीन किलोमीटर परिसराबाहेरच्या शाळेत प्रवेश दिला जाईल, असे सांगितले. न्यायालयाने हे पत्र फेटाळून लावले. शिक्षक हक्क कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना प्रवेशाकरिता सर्व शाळांचे पर्याय मोकळे पाहिजे. त्याला हवा त्या शाळेत प्रवेश घेता आला पाहिजे, असे स्पष्ट करून प्रवेशाचे संकेतस्थळ तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश सरकारला दिले.