विकास निधी वाटपात भेदभाव

राज्य शासनाने जिल्ह्यातील नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींना विकास निधी दिल्याची घोषणा केली.

राजेंद्र मुळक यांचा आरोप :
विकास कामांसाठी विशेष अनुदान नाही
नागपूर : राज्य शासनाने जिल्ह्यातील नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींना विकास निधी दिल्याची घोषणा केली. या निधीचे सर्व नगर परिषद व नगर पंचायतींना समान वाटप करायला हवे होते. मात्र, शासनाने तसे न करता, या निधी वाटपात भेदभाव केला असून, विकास कामांसाठी कोणत्याही प्रकारचे विशेष अनुदान जाहीर केले नाही, असा आरोप माजी राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक यांनी केला असून, निधी वाटपासाठी कोणता निकष लावण्यात आला, असा प्रतिप्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

राज्य शासनाने नगर परिषद व नगर पंचायती यांच्या क्षेत्रातील विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी निधीचे वाटप केले. यात काही निवडक नगर परिषदा व नगर पंचायतींना प्रत्येकी चार कोटी रुपयांचा निधी प्रदान करण्यात आला. दुसरीकडे, जिल्ह्यातील उमरेड, काटोल, वाडी, खापा, मोवाड, मोहपा नगर परिषद तसेच भिवापूर व कुही नगर पंचायतींना देण्यात आलेला निधी हा लाखात आहे. या नगर पंचायतींना देण्यात आलेल्या निधीची बेरीज केल्यास कोटीचा आकडा पार होत नाही, असा आरोप मुळक यांनी केला.
उमरेड नगर परिषदेने नागरी स्वच्छता अभियानांतर्गत राज्यात तिसरा व हागणदारीमुक्त अभियानात जिल्ह्यात प्रथम क्रमांक पटकावला. ही बाब जिल्ह्यातील सर्वच नेत्यांसाठी अभिमानास्पद आहे. परंतु, निधी वाटपात याच नगर परिषदेला भोपळा मिळाला आहे. भोपळा मिळणाऱ्या नगर परिषदांमध्ये काटोल, वाडी, खापा, मोवाड, मोहपा तसेच भिवापूर व कुही नगर पंचायतींचा समावेश आहे.
या सर्व शहरांमध्ये आघाडी सरकारच्या काळात देण्यात आलेल्या विकास निधीतून विविध विकास कामे सुरू आहेत. त्यामुळे भाजप-शिवसेना युती सरकारने विकास कामांसाठी कोणत्याही प्रकारचे विशेष अनुदान दिले नाही. विकास निधी वाटपातील असमतोलामुळे सरकारच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचा आरोप मुळक यांनी केला. या नगर परिषदांसोबत न्याय करण्याची मागणीही त्यांनी केली. (प्रतिनिधी)