लवकर काम करून देण्यासाठी २ लाखांची मागणी? डाॅ. आंबेडकर महाविद्यालयातील शिक्षकांच्या आर्थिक, मानसिक प्रताडनेच्या अनेक तक्रारी

Nagpur : डाॅ. आंबेडकर काॅलेज, दीक्षाभूमी येथील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अनेक तक्रारींसह शिक्षकांची आश्वासित प्रगती याेजना राेखून ठेवण्याच्या प्रकरणांची उच्च स्तरीय समितीमार्फत चाैकशी करण्यात येणार आहे.

नागपूर : डाॅ. आंबेडकर काॅलेज, दीक्षाभूमी येथील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अनेक तक्रारींसह शिक्षकांची आश्वासित प्रगती याेजना राेखून ठेवण्याच्या प्रकरणांची उच्च स्तरीय समितीमार्फत चाैकशी करण्यात येणार आहे. राष्ट्रसंत तुकडाेजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या शनिवारी झालेल्या सिनेटच्या बैठकीत याबाबतच्या प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात आली.

सिनेट सदस्य नितीन कोंगरे यांनी आज झालेल्या बैठकीत डाॅ. आंबेडकर महाविद्यालयाबाबतचा प्रस्ताव मांडला. त्यांनी सांगितले, गेल्या वर्षभरापासून कॉलेजमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना मानसिक व आर्थिक स्वरूपाचा त्रास दिला जात आहे. एका महिला प्राध्यापिकेने विद्यापीठाकडे आतापर्यंत २० तक्रारी दाखल केल्या आहेत. त्यावर विद्यापीठ प्रशासनाने कॉलेजला तीन वेळा पत्रे पाठवली; मात्र अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.

आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत पदोन्नतीचे प्रस्ताव मुद्दाम प्रलंबित ठेवण्यात आले असून, हे काम लवकर करून देण्यासाठी २ लाख रुपयांची मागणी करण्यात आल्याचाही आरोप करण्यात आला. विशेष म्हणजे पैशाची मागणी करणारा व्यक्ति काॅलेजच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. नॉन-टिचिंग स्टाफलाही त्रास सहन करावा लागत असून त्यांचे काही महिन्यांचे वेतन रोखून धरण्यात आल्याचेही प्रा. काेंगरे यांनी यावेळी सांगितले. तसेच निवृत्तीचे प्रकरणही प्रलंबित ठेवले जात असल्याचे निदर्शनास आणले. यावर विद्यापीठ प्रशासनाने कॉलेजला तीन वेळा पत्रे पाठविल्याचे सांगितले. मात्र, केवळ वारंवार पत्रव्यवहार म्हणजेच ‘नैसर्गिक न्याय’ देणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल सिनेट सदस्यांनी उपस्थित केला.

सर्व तक्रारींची सखोल चौकशी करण्यासाठी चौकशी समिती नेमावी आणि दोषी आढळल्यास कार्यकारी प्राचार्यांविरुद्ध कारवाई करावी, अशी मागणी कोंगरे यांनी केली. अखेर विद्यापीठाने हा प्रस्ताव मान्य करून सर्व प्रकरणांच्या चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा तसेच कर्मचारी व शिक्षकांच्या विविध तक्रारींची दखल घेण्याची जबाबदारी या समितीकडे सोपवण्याची घोषणा केली.

कॉलेजमध्ये विशाखा समितीही नाही

इतक्या तक्रारी असूनही कोणतीही कारवाई होत नसल्यामागे काही दबाव असण्याची शक्यता आहे आणि त्याचा खुलासा होणे गरजेचे आहे. कॉलेजमध्ये महिलांच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी आवश्यक असलेली विशाखा समितीही स्थापन करण्यात आलेली नसल्याचे काेंगरे यांनी स्पष्ट केले. विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रम सुरू असताना विद्यापीठाची तपासणी पथके भेट देतात, तेव्हा अशा गंभीर बाबी त्यांच्या लक्षात का येत नाहीत, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.