आयटीआयची ऑनलाइन परीक्षा पुढे ढकलण्यावर निर्णय घ्या

नागपूर : विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींमध्ये तथ्य आढळून आल्यास आयटीआयची ऑनलाइन परीक्षा पुढे ढकलण्यावर योग्य तो निर्णय घेण्यात यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग यांना दिला.

प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय नितीन जामदार व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग यांनी २०१८ ते २०२० या शैक्षणिक वर्षांतील विद्यार्थ्यांचे थेअरी पेपर ऑनलाइन पद्धतीने (कॉम्प्युटर बेस्ड टेस्ट) घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. नागपूर जिल्ह्यातील विविध खासगी आयटीआयमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या ४८ विद्यार्थ्यांनी या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ही परीक्षा शुक्रवारपासून सुरू होत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी परीक्षेवर स्थगिती देण्याची विनंती केली होती. परंतु, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग व इतर प्रतिवादींची भूमिका रेकॉर्डवर नसल्याच्या कारणामुळे न्यायालयाने परीक्षेवर स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यासोबतच विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये याकरिता डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग यांना परीक्षा पुढे ढकलण्यावर निर्णय घेण्यास सांगितले. तसेच, सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावून याचिकेवर १० फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

वादग्रस्त निर्णय घेताना विद्यार्थ्यांच्या सोयीचा विचार करण्यात आला नाही. परीक्षा पद्धतीत तडकाफडकी बदल करण्यात आला. विद्यार्थ्यांना त्याची पूर्वकल्पना देण्यात आली नाही. ही कृती विद्यार्थ्यांचे करिअर धोक्यात टाकणारी आहे. त्यामुळे ऑनलाइन परीक्षा रद्द करून जुन्या पद्धतीने परीक्षा घेण्यात यावी असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. रोहण छाबरा यांनी कामकाज पाहिले.