पीक विम्याची मुदत संपली, नुकसानीची जबाबदारी घेणार कोण? ३ जून अंतिम तारीख

Nagpur : नवीन निविदा मंजुरीला महिनाभराचा वेळ

सुनील चरपे 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सन २०२४-२५ चा रब्बी हंगाम संपताच राज्यातील पीक विम्याची मुदत संपली. २०२५-२६ च्या खरीप व रब्बी हंगामासाठी कंपन्यांकडून ३ जूनपर्यंत नवीन निविदा मागवल्या आहेत. या निविदा मंजुरी ते शासन निर्णय यासाठी किमान महिनाभराचा काळ लागणार आहे. या काळात पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकरी विमा परतावा व भरपाईपासून वंचित राहणार आहेत.

पावसाला सुरुवात झाल्याने राज्यात १२ ते १५ जूनपासून खरीप पिकांच्या पेरणीला सुरुवात होईल. सध्या कंपन्यांकडून जिल्हानिहाय पीकविम्याच्या निविदा सादर करणे सुरू आहेत. ३ जूननंतर या निविदा उघडून त्यावर निर्णय घेतला जाईल. मंजूर निविदांचा तुलनात्मक विचार करून त्याचे रूपांतर शासन निर्णयात केले जाईल. त्यानंतर शेतकरी हप्ते भरून पिकांचा विमा काढतील. या संपूर्ण प्रक्रियेला किमान महिनाभराचा काळ लागतो.

या काळात पिकांचे नुकसान झाल्यास ते विमा संरक्षित नसेल. ज्या दिवशी शेतकरी हप्ते भरतील, त्या दिवसापासून त्यांच्या पिकांना विमा संरक्षण दिले जाईल. आधीच्या नुकसानीची जबाबदारी विमा कंपन्या स्वीकारणार नाही. सरकार देखील त्यांना सक्ती करणार नाही. विशेष म्हणजे, या निविदा प्रक्रियेला मुद्दाम विलंब करण्यात आला आहे.

विमा संरक्षित रक्कम व विमा हप्ता दर यात तफावत
पीक विमा संरक्षित रक्कम, विमा हप्ता दर व विमा हप्ता या महत्त्वाच्या बाबी विमा कंपन्या ठरवितात. यात सरकार हस्तक्षेप करत नाही. सीमालगतच्या जिल्ह्यात या तिन्ही बाबींमध्ये मोठी तफावत आहे. सोयाबीनसाठी अकोला जिल्ह्यात पीक विमा संरक्षित रक्कम ५४ हजार रुपये प्रतिहेक्टर, विमा हप्ता दर २२ टक्के व विमा हप्ता ११,८८० रुपये प्रतिहेक्टर आहे. लगतच्या बुलढाण्यात हा दर अनुक्रमे ५५,५०० रुपये, ८ टक्के व ४,४४० रुपये, वाशिममध्ये ५४ हजार रुपये, ८ टक्के व ४,३२० रुपये तसेच अमरावती जिल्ह्यात ५३ हजार रुपये, १६.५ टक्के व ८,४७५ रुपये प्रतिहेक्टर ठरविले आहे.

"पीकविमा पीक कापणी प्रयोगावर आधारित आहे. त्याऐवजी हा विमा हवामान आधारित असावा. कृषी व विमा कंपन्यांचे अधिकारी पीक कापणी प्रयोग करीत नाही. सरकारने प्रत्येक ग्रामपंचायतीत स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारावे. पीक कापणी प्रयोग दिशाभूल करणारा आहे."
- मिलिंद दामले, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना तंत्रज्ञान व कृषी विज्ञान विस्तार आघाडी, महाराष्ट्र