भंडारा ऑर्डनन्स फॅक्टरीतील स्फोटासाठी म्युनिशन्स कंपनीवर फौजदारी कारवाई?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 8, 2026 12:57 IST2026-01-08T12:54:33+5:302026-01-08T12:57:47+5:30
Bhandara : हरित न्यायाधिकरणचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश; २४ जानेवारी २०२५ रोजी झाला होता स्फोट

Criminal action against munitions company for Bhandara Ordnance Factory explosion?
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : २४ जानेवारी २०२५ रोजी भंडारा ऑर्डनन्स फॅक्टरीमध्ये झालेल्या स्फोटाकरिता जबाबदार असलेल्या म्युनिशन्स इंडिया कंपनीविरोधात फौजदारी कारवाई होईल, याची खात्री करा, असे निर्देश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणच्या पुणे खंडपीठाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. कंपनीविरोधात फौजदारी कारवाई करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या परवानगीची गरज आहे.
भंडारा ऑर्डनन्स फॅक्टरीमध्ये देशाच्या सुरक्षेसाठी आरडीएक्स, एचएमएक्स, पीईटीएन व एलटीपीई या घटकांद्वारे उच्च दर्जाचे स्फोटके व मिसाईल तयार केले जातात. ही फॅक्टरी म्युनिशन्स इंडिया कंपनीद्वारे संचालित केली जाते. तिचे मुख्यालय पुणे येथे आहे. संबंधित दिवशी फॅक्टरीतील लो टेम्प्रेचर प्लास्टिक एक्सप्लोसिव्ह युनिटमध्ये स्फोट झाल्यामुळे नऊ कामगारांचा मृत्यू झाला तर, चार कामगार गंभीर जखमी झाले.
घटनेच्यावेळी या युनिटमध्ये १३ कामगार काम करीत होते. स्फोटाची तीव्रता इतकी प्रचंड होती की, युनिटची संपूर्ण इमारत कोसळून त्याच्या मलब्याखाली सर्व कामगार दबल्या गेले. त्यानंतर न्यायाधिकरणने या घटनेची दखल घेऊन स्वतःच याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर न्यायाधिकरणचे न्यायिक सदस्य दिनेशकुमार सिंग व तज्ज्ञ सदस्य डॉ. सुजितकुमार वाजपेयी यांच्यापुढे सुनावणी झाली.
दरम्यान, न्यायाधिकरणने औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाच्या उत्तरातील माहिती विचारात घेता या स्फोटाकरिता म्युनिशन्स इंडिया कंपनीचा निष्काळजीपणा कारणीभूत असल्याचा निष्कर्ष नोंदवत वरील निर्देश दिले.
सुरक्षेची काळजी घेतली नाही
म्युनिशन्स इंडिया कंपनीने 'एसओपी'चे काटेकोर पालन केले नाही. सुरक्षेची काळजी घेतली नाही. धोकादायक ठिकाणी दोन अप्रशिक्षित कामगार कामाला ठेवले, असे प्रतिज्ञापत्र औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाने ८ जुलै २०२५ रोजी न्यायाधिकरणात सादर केले.
पीडितांना भरपाई देण्यात आली
मृतांच्या वारसांना प्रत्येकी ५० लाख रुपयांवर तर, जखमींना २.८५ लाख रुपये भरपाई देण्यात आली आहे. तसेच, सहा मृतांच्या वारसांना अनुकंपातत्वावर नोकरी देण्यात आली आहे. इतरांची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती म्युनिशन्स इंडिया कंपनीने न्यायाधिकरणला दिली.