अनधिकृत 'ले-आउट'ला ब्रेक, नियम मोडणाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल होणार

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे : राज्यात 'छत्रपती शिवाजी महाराज राजस्व अभियान' सुरू

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर रिजनल प्लॅनसंदर्भात सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. १५ ऑक्टोबर २०२४ पूर्वी खरेदी करण्यात आलेले भूखंड तुकडेबंदी कायद्याच्या चौकटीत अधिकृत करण्याची योजना आहे. मात्र, या तारखेनंतर उभारण्यात आलेल्या कोणत्याही अनधिकृत ले-आउटला माफी दिली जाणार नसून, नियमभंग करणाऱ्यांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

महसूलमंत्री बावनकुळे शुक्रवारी माध्यमांशी बोलत होते. यावेळी त्यांनी शहरातील विविध विकासकामे, नवीन नागपूर प्रकल्प, भूसंपादन प्रक्रिया तसेच शेतकरी कर्जमाफी यासंबंधी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. बावनकुळे म्हणाले, राज्यातील नागरिकांना गतिमान, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख सेवा देण्याच्या उद्देशाने पुढील तीन महिने संपूर्ण महाराष्ट्रात 'छत्रपती शिवाजी महाराज राजस्व अभियान' राबविण्यात येणार आहे. या अभियानांतर्गत १५ महत्त्वाच्या महसूल सेवा थेट नागरिकांना उपलब्ध करून दिल्या जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

शेतकरी कर्जमाफी व बँक घोटाळ्याची चौकशी

गरजू शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी कर्जमाफीसाठी पात्र याद्या मागवण्यात येत असल्याचे सांगत, सहकार कायद्याच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची पिळवणूक सहन केली जाणार नाही, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. तसेच नागपूर जिल्हा सहकारी बँकेतील सुमारे १२०० कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याची सखोल चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाईचे संकेतही त्यांनी दिले. खार्गे समिती अहवाल हा सीलबंद अहवाल प्राप्त झाला आहे. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चेनंतर लवकरच सार्वजनिक करण्यात येइल. शिवाय गडचिरोलीत नवीन निविदा प्रक्रियेद्वारे तस्करी रोखण्यावर भर दिला जाणार आहे.

नवीन नागपूरसाठी ऐतिहासिक पॅकेज

नवीन नागपूर प्रकल्पाबाबत बोलताना बावनकुळे यांनी सांगितले की, आतापर्यंत भूसंपादनाच्या बदल्यात केवळ आर्थिक मोबदला दिला जात होता. मात्र, नव्या पॅकेजनुसार कमशियल क्षेत्रात बाधित शेतकऱ्यांना प्लॉटही देण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे अनेक बाधित शेतकऱ्यांनी प्रकल्पाला पाठिंबा दर्शवला असून, नागपूरचा विकास अधिक वेगाने होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.