बाजारात कापसाला 'एमएसपी'पेक्षा कमी दर; शासन व प्रशासनाच्या अनास्थेमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान

Nagpur : प्रतिकूल हवामान आणि सततच्या पावसामुळे यावर्षी कापसाच्या वेचणीला उशिरा सुरुवात झाली. त्यातच सीसीआयने कापूस खरेदीचा जिल्हानिहाय कोटा ठरवून देत नोंदणी आणि खरेदीला उशिरा सुरुवात केली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : प्रतिकूल हवामान आणि सततच्या पावसामुळे यावर्षी कापसाच्या वेचणीला उशिरा सुरुवात झाली. त्यातच सीसीआयने कापूस खरेदीचा जिल्हानिहाय कोटा ठरवून देत नोंदणी आणि खरेदीला उशिरा सुरुवात केली. नोंदणी आणि उपलब्ध कापूस विक्री स्लॉट प्रक्रिया खूपच क्लिष्ट केल्याने अनेक शेतकऱ्यांना नाईलाजास्तव व्यापाऱ्यांना एमएसपी (किमान आधारभूत किंमत) पेक्षा कमी दराने कापूस विकावा लागला. या खरेदीला १५ मार्चपर्यंत मुदतवाढ जरी दिली असली, तरी त्याचा जिल्ह्यातील कापूस उत्पादकांना फारसा फायदा होत नसल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.

नागपूर जिल्ह्यात कापसाचे पेरणी क्षेत्र सातत्याने वाढत आहे. सन २०२५-२६ च्या खरीप हंगामात जिल्ह्यात एकूण २ लाख २१ हजार ५७० हेक्टरमध्ये कापसाची पेरणी करण्यात आली. पावसाचा खंड, नंतर सततचे ढगाळ वातावरण आणि पावसामुळे सुरुवातीचे काही दिवस झाडांची वाढ खुंटल्यागत झाली होती. पाऊस थांबल्यानंतर व स्वच्छ सूर्यप्रकाश मिळताच पिकांची वाढ जोमाने झाली. त्यामुळे कापसाचा पहिला वेचा ऑक्टोबर ऐवजी नोव्हेंबरच्या शेवटी व डिसेंबरच्या सुरुवातीला घरी आला.

यावर्षी कापसाला किमान एमएसपी दर मिळेल, या आशेने शेतकऱ्यांनी कापूस विक्री टाळली. परंतु, सीसीआयची 'कपास किसान अॅप'वरील त्रासदायक नोंदणी प्रक्रिया, जिल्ह्याचा कमी कोटा, खरेदीला विलंब आणि ओलाव्याचे कारण सांगून दर एमएसपीपेक्षा कमी देणे, काही दिवस कापसाचे खुल्या बाजारातील दर एमएसपीला समांतर येणे यासह अन्य कारणांनी शेतकऱ्यांनी नोंदणी करूनही सीसीआयला कापूस विकणे टाळले. या विदारक परिस्थितीवर जिल्ह्यातील एकही लोकप्रतिनिधी शब्दही बोलला नाही व आजही बोलत नाही.

खुल्या बाजारात कापसाला कमी दर

सध्या नागपूर जिल्ह्यातील बहुतांश बाजार समित्या व बाजारपेठांमध्ये कापसाला किमान ७,१०० रुपये व कमाल ७,६०० रुपये म्हणजेच सरासरी ७,३५० रुपये प्रति क्विंटल दर मिळत आहे. हा दर एमएसपीपेक्षा ३५० ते १,०१० रुपये म्हणजेच सरासरी ६८० रुपये प्रति क्विंटल कमी आहे.

सध्या या दराने सीसीआयची खरेदी

सीसीआय कापसाला त्यातील ओलाव्यानुसार दर देते. आठ टक्के ओलावा असेल तर प्रति क्विंटल ८,११० रुपये दर मिळायला हवा. सीसीआयचे ग्रेडर अधिक ओलावा दाखवून प्रति टक्का ओलावा १० टक्के एमएसपी दरात कपात करते. ओलावा जर ८ टक्क्यांपेक्षा कमी असेल तर एमएसपी दरात प्रति टक्का ओलावा १० टक्के अधिक दर देत नाही. सीसीआयचा हा प्रकार नियमबाह्य असूनही कुणी बोलत नाही.

यंदा इतकी एमएसपी

केंद्र सरकारने सन २०२५-२६ च्या पणन हंगामासाठी लांब धाग्याच्या कापसाची एमएसपी प्रति क्विंटल ८,११० रुपये तर मध्यम लांब धाग्याच्या कापसाची एमएसपी प्रति क्विंटल ७,७१० रुपये जाहीर केली होती. राज्यातील बहुतांश कापूस लांब धाग्याचा असून, सीसीआयने फारच थोडा कापूस प्रति क्विंटल ८,११० रुपये दराने खरेदी केला.

भाववाढीच्या आशेने शेवटपर्यंत जपला कापूस

कापसाचा उत्पादन खर्च सातत्याने वाढत असून, दर मात्र एमएसपीपेक्षाही कमी मिळत असल्याने दोन पैसे अधिक मिळण्याच्या आशेपोटी अनेक शेतकऱ्यांनी कापसाची विक्री थांबवली होती. मध्यंतरी कापसाच्या दराने आठ हजार रुपयांचा टप्पा ओलांडल्याने शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. त्यातच अमेरिका-भारत ट्रेड डील व सरकीच्या दरामुळे कापसाचे दर पुन्हा एमएसपीच्या खाली आले.

केंद्रांसमोर बोटावर मोजण्याइतकी वाहने

सीसीआयने नागपूर जिल्ह्यात आठ कापूस खरेदी केंद्र सुरू केली होती. या केंद्रांवर विक्रीचा स्लॉट वेळेवर उपलब्ध करून न देणे, ओलाव्याच्या नावावर दर कपात करणे, गावापासून खरेदी केंद्र दूर असणे, कापूस वाहनात भरणे व केंद्रात खाली करणे यासाठी लागणारी मजुरी आणि वाहतूक खर्चासह वेळ खर्च करावा लागत असल्याने बहुतांश शेतकऱ्यांनी व्यापाऱ्यांना कापूस विकणे पसंत केले. त्यामुळे जिल्ह्यातील सीसीआयच्या कापूस खरेदी केंद्रांवर सुरुवातीपासून आजवर कधीच वाहनांची गर्दी झाली नाही.

कापूस खरेदीला १५ मार्चपर्यंत मुदतवाढ

सीसीआयने कापूस खरेदीचा जिल्हानिहाय कोटा ठरवून दिल्यानंतर कापूस खरेदीची अंतिम तारीख २८ फेब्रुवारी जाहीर केली होती. नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडील कापसाचे मोजमाप शिल्लक राहिल्याने खरेदीला १५ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

मात्र स्लॉट बुकिंग करावे लागणार

सीसीआयच्या केंद्रावर कापूस विकण्यासाठी शेतकऱ्यांना आधी त्यांच्या 'कपास किसान' या अॅपवर नोंदणी करणे व नंतर विक्रीसाठी स्लॉट बूक करणे अनिवार्य आहे. त्या अॅपवर नोंदणी तर होते, मात्र विक्रीचा स्लॉट सहजासहजी मिळत नाही, असे अनेक शेतकऱ्यांनी सांगितले.

"सरकार शेतकऱ्यांची सहानुभूती मिळवण्यासाठी एमएसपीत वाढ करते. मात्र, एमएसपी दराने खरेदी करण्यास टाळाटाळ करते. हा प्रकार कुणाच्या लक्षात येऊ नये म्हणून नोंदणी, स्लॉट बुकिंग, जिल्हानिहाय कोटा, नोंदणी व खरेदीला विलंब असले उपद्व्याप करते."
-संजय वानखडे, कापूस उत्पादक शेतकरी