लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर: केंद्र शासनाकडून शहरात इलेक्ट्रिक बसेस सुरू करण्यासाठी २० कोटींचे अनुदान मंजूर आहे. पहिला हप्ता साडेतीन कोटींचा मनपाला प्राप्त झालेला आहे. परंतु, आयुक्तांकडून या प्रकल्पात आडकाठी आणली जात आहे. त्यामुळे हा निधी केंद्र सरकारकडे परत जाण्याची शक्यता असल्याने इलेक्ट्रिक बस प्रकल्प वांद्यात सापडल्याची माहिती परिवहन सभापती बाल्या बोरकर यांनी गुरुवारी दिली.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकारातून शहरात पर्यावरणपूरक इलेक्ट्रिक बसेस सुरू करण्यास केंद्र सरकारने मंजुरी दिली. त्यासाठी अनुदान मंजूर केले. या प्रकल्पातंतर्गत नागपुरात १०० इलेक्ट्रिक बसेस खरेदी करण्यात येणार आहेत. या प्रस्तावानुसार पहिल्या टप्प्यात मनपाने ४० बसेस खरेदी करण्यास मंजुरीही दिली आहे. त्याअनुषंगाने निविदा काढण्यात आल्या. मे. औलेक्ट्रा ग्रीन टेक प्रा. लिमिटेड कंपनीची एकमेव निविदा आली. त्यामुळे तीनवेळा निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या. परंतु तिन्ही वेळा एकाच निविदाकारांनी निविदा भरली. निविदा दर अधिक असल्याने तत्कालिन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी कंपनीसोबत वाटाघाटी करून निविदा दर ७१.८० रुपयांवरून कमी करून ते ६६.३३ रुपयांवर आणले. त्यानंतर प्रतिकिलो ६६.३३ रुपये दराला परिवहन समितीने मंजुरी दिली. मे. ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक प्रा. लिमिटेडसोबत मनपाने करारनामा केला. केंद्र शासनाकडून बस खरेदीसाठी ३.६० कोटी मनपाला प्राप्त झाले आहे.
या करारनाम्यानुसार मनपाच्या परिवहन विभागाला हैद्राबाद येथे जाऊन बसची पाहणी करून बसमध्ये काही सुधारणा करावयाच्या असल्यास तसे कंपनीला सूचित करावयाचे आहे. त्यानुसार कंपनी प्रारंभी दहा बसेस तयार करील. त्यासाठी कंपनीला ३ कोटी ६० लाख रुपये द्यायचे आहेत. परंतु, प्रशासनाकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याचा आरोप बाल्या बोरकर यांनी केला आहे.