वसुलीचे लक्ष्य पूर्ण करा, अन्यथा वेतन रोखणार

स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द झाल्यानंतर मालमत्ता कर हा महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत झाला आहे.

महापालिका कर वसुलीत माघारली : आयुक्तांनी कर्मचाऱ्यांना फटकारले
नागपूर : स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द झाल्यानंतर मालमत्ता कर हा महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत झाला आहे. मात्र गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी आजवर झालेली वसुली तब्बल ३० कोटींनी कमी आहे. मार्चच्या शेवटपर्यंत दिलेल्या लक्ष्याच्या जवळपासही पोहोचायचे असेल तर या उरलेल्या २६ दिवसांत वसुलीता गती द्यावी लागणार असून, दररोज सुमारे तीन कोटी रुपयांची वसुली करावी लागणार आहे.
मालमत्ता कराच्या वसुलीबाबत आयुक्त श्रावण हर्डीकर गंभीर आहेत. कराची वसुली ढेपाळल्याचे लक्षात येताच त्यांनी महालातील नगर भवनात दहाही झोनच्या कर वसुलीचा आढावा घेतला. या आढाव्यात त्यांनी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे कान टोचले. लक्ष्य पूर्ण न करणाऱ्यांचे पगार रोखले जातील, असा इशाराही त्यांनी दिला. यानंतरही गांभीर्याने घेतले गेले नाही व वसुलीत खूपच मागे राहिले तर संबंधितांवर निलंबनाची कारवाई करण्यासही मागे-पुढे पाहिले जाणार नाही, अशा कडक शब्दात त्यांनी ताकीद दिली. बैठकीत महापौर प्रवीण दटके, स्थायी समितीचे नवनियुक्त अध्यक्ष बंडू राऊत, सत्तापक्ष नेते दयाशंकर तिवारी, कर वसुली व संकलन समितीचे सभापती गिरीश देशमुख, स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष रमेश सिंगारे, बाल्या बोरकर, अविनाश ठाकरे, मालमत्ता कर विभागाचे सहायक आयुक्त मिलिंद मेश्राम आदी उपस्थित होते. दहाही झोनचे सहायक आयुक्त, कर निरीक्षकदेखील उपस्थित होते.
आयुक्त हर्डीकर म्हणाले, १ एप्रिल २०१५ पासून कर वसुलीचा नवा फॉर्म्युला लागू झाला आहे. यात भाडेकरू ठेवल्यानंतर लागणाऱ्या करात कपात करण्यात आली. मात्र, निवासी करांमध्ये वाढ झाली. नव्या मालमत्तांवरदेखील कर आकारणी करण्यात आली. असे असतानाही कर वसुलीत महापालिका माघारली आहे. गेल्या वर्षी याच काळात १६५ कोटी रुपयांची वसुली झाली होती. यावर्षी मात्र १३५ कोटींवर गाडी थांबली आहे. आर्थिक वर्ष संपायला २६ दिवस उरले आहेत. या काळात वसुली कशी करणार, त्यासाठी काय नियोजन केले आहे, याबाबत आयुक्तांना, अधिकाऱ्यांना विचारणा केली.(प्रतिनिधी)