मनमानीपणे सरकारी कार्यालयांमध्ये जाण्याचा नागरिकांना अधिकार नाही; न्यायालयाने दिला महत्वाचा निर्णय

Nagpur : सरकारी कार्यालयांत जायचे असल्यास नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात स्पष्ट केले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागरिकांना मनमानीपणे सरकारी कार्यालयांमध्ये जाण्याचा आणि अधिकाऱ्यांना भेटण्याचा हक्क नाही. सरकारी कार्यालयांत जायचे असल्यास नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात स्पष्ट केले. 

न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व रजनीश व्यास यांनी हा निर्णय दिला. बेकायदेशीर व मनमानी वागणुकीमुळे नागपूर येथील किशोर चकोले यांना वेकोलिने अवांछित व्यक्ती घोषित करून मुख्यालयासह इतर सर्व आस्थापनांमध्ये प्रवेश करण्यास तीन वर्षाकरिता प्रतिबंधित केले आहे. यासंदर्भात ७ ऑक्टोबर २०२४ रोजी आदेश जारी उच्च करण्यात आला आहे. त्याविरुद्ध चकोले यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. चकोले यांच्यावरील गैरवर्तनाचे गंभीर आरोप लक्षात घेता वरील निरीक्षण नोंदवून ही याचिका फेटाळून लावली.

अशी आहेत न्यायालयाची इतर निरीक्षणे

• चकोले यांचा वकोलि अधिकाऱ्यांना भेटण्याचा उद्देश प्रामाणिक नसतो. ते अधिकाऱ्यांची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी खोट्या तक्रारी दाखल करतात. अशा तक्रारींमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील ताण वाढतो.
• चकोले नियमांचे पालन करीत नाहीत. ते कामाच्या तासांमध्ये अधिकाऱ्यांकडे जातात. त्यांच्या कामात अडथळे निर्माण करतात. ते अधिकाऱ्यांना अशाप्रकारे मनस्ताप देऊ शकत नाही.
• चकोले यांना तक्रार करण्याचा अधिकार आहे. परंतु, यासाठी त्यांना वेकोलि कार्यालयात जाण्याची गरज नाही. ते ऑनलाइन प्रणालीचा उपयोग करू शकतात.