अंकित कन्स्ट्रक्शनचे कारवाईला आव्हान

शासनाने अंकित कन्स्ट्रक्शनला तीन वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकल्यामुळे कंपनीचे व्यवस्थापकीय भागीदार किशोर कन्हेरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे.

हायकोर्टात याचिका : शासनाला उत्तर सादर करण्याचे निर्देश
नागपूर : शासनाने अंकित कन्स्ट्रक्शनला तीन वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकल्यामुळे कंपनीचे व्यवस्थापकीय भागीदार किशोर कन्हेरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक व चंद्रकांत भडंग यांनी आज, सोमवारी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर राज्य शासनाचे मुख्य सचिव व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव यांच्यासह अन्य प्रतिवादींना नोटीस बजावून १० नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.
शासनाने गैरव्यवहार व अनियमिततेचा ठपका ठेवून अंकित कन्स्ट्रक्शनला २८ जुलै २०१४ पासून पुढील तीन वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकले आहे.
सार्वजनिक बांधकाम नागपूर प्रादेशिक विभागात २००७ ते २०१० या कालावधीत झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहारासंदर्भात नागपूर कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनने जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने अंकित कन्स्ट्रक्शनवर कायद्यानुसार कारवाई करण्याचे शासनाला निर्देश दिले होते. काही कंत्राटदारांनी व्यावसायिक शत्रुत्वामुळे जनहित याचिकेत खोटे आरोप केले आहेत, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. शासनाने प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती नेमली होती. कंपनीला ७ आॅक्टोबर २०१३ रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. कंपनीने शासनाला उत्तर सादर केले.
प्रारंभी शासनाने कंपनीला एक वर्षासाठी १-अ वर्गातून १-ब वर्गात अवनत केले होते. यानंतर हा आदेश मागे घेऊन कंपनीला तीन वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकण्यात आले. ही कारवाई अवैध असून समितीने प्रकरणाची योग्य चौकशी केली नाही, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.(प्रतिनिधी)