दाखले आता निश्चित दिवसातच मिळणार

जात प्रमाणपत्रासह विविध प्रकारच्या दाखल्यांसाठी आता शासकीय कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागणार नाही.

लोकसेवा हक्क कायद्याची अंमलबजावणी : जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी काढले अध्यादेश नागपूर : जात प्रमाणपत्रासह विविध प्रकारच्या दाखल्यांसाठी आता शासकीय कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागणार नाही. कारण ठरलेल्या दिवसांमध्ये हे दाखले नागरिकांना उपलब्ध करून देणे आता बंधनकारक राहणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात राज्य शासनाच्या लोकसेवा हक्क कायद्याची अंमलबाजवणी येत्या सोमवारपासून सुरू होत असून जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी त्यासंबंधीचे अध्यादेश जारी केले आहेत. जातप्रमाणपत्र असो किंवा उत्पन्नाचा दाखला असो, ते मिळविणे सहज शक्य होत नाही. त्यासाठी एक तर दलालांची मदत घेऊन पैसे खर्च करावे लागतात किंवा वारंवार चकरा तरी माराव्या लागतात. नागरिकांचा हा त्रास कमी करण्याच्या उद्देशाने देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री होताच सर्वात पहिला निर्णय लोकसेवा हक्क कायद्यासंदर्भात घेतला होता. त्याचे चांगले परिणाम आता दिसून आले आहे. लोकांची कामे तातडीने आणि वेळेत पूर्ण व्हावी, याच उद्देशाने नागपूरचे जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे हे पदभार स्वीकारल्यापासून काम करीत आहेत. आता त्यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेशाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पुढाकार घेतला आहे. त्याअनुषंगाने त्यांनी अध्यादेश जारी केले असून जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिनस्त महसूल कार्यालयांमार्फत नागरिकांना पुरविण्यात येत असलेल्या लोकसेवा, नियत कालमर्यादा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम आणि द्वितीय अधिकारी अधिसूचित केले आहेत. या अधिसूचनेनुसार वय, अधिवास व राष्ट्रीयत्वाचे प्रमाणपत्र १५ दिवसात, जातीचे प्रमाणपत्र - २१ , उत्पन्न प्रमाणपत्र- १५, नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र-२१, तात्पुरता रहिवासी प्रमाणपत्र -७, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र-७, सांस्कृतिक कार्यक्रम परवाना- ७, अधिकार अभिलेखाची प्रमाणित प्रत-७, अल्पभूधारक दाखला-१५, अल्प भू-धारक दाखला- १५ , भूमिहीन शेतमजूर असल्याचा दाखला -१५, शेतकरी असल्याचा दाखला १५, डोंगर, दुर्गम क्षेत्रात राहत असल्याचा दाखला-७ प्रतिज्ञापत्र साक्षांकित करण-१ आणि प्रकल्पग्रस्तांचे प्रमाणपत्र व पात्र वारसांना प्रकल्पग्रस्तांचे प्रमाणपत्र हस्तांतरित करण्यासाठी ३० दिवस निश्चित करण्यात आले आहे. या ठराविक कालमर्यादेत संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रमाणपत्र तयार करून न दिल्यास त्यांच्याविरुद्ध वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे अपील करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहे. कोणत्या अधिकाऱ्याकडे अपील करावे, त्याची माहिती सुद्धा अधिसूचनेद्वारा देण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)