केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात जमा केले २५ कोटी

मुंबई उच्च न्यायालायाच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशानुसार केंद्र सरकारने न्यायालयात २५ कोटी रुपये जमा केले आहे. जमा करण्यात येणारी रक्कम ही महामार्गाच्या दुरूस्तीसाठी अमरावती सार्वजनिक बांधकाम विभागाला सोपविण्यात येईल.

ठळक मुद्देमहामार्गाची दुरुस्ती व देखभालीचा नियोजनबद्ध कार्यक्रम दिला नाही

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालायाच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशानुसार केंद्र सरकारने न्यायालयात २५ कोटी रुपये जमा केले आहे. गेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने हे आदेश अमरावती ते मलकापूर व वर्धा ते सिंदखेड राजा या महामार्गाच्या दुरूस्ती व देखभालीसाठी नियोजनबद्ध कार्यक्रम ५ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्यासाठी दिले होते. न्यायालयाने स्पष्ट केले होतो की, जमा करण्यात येणारी रक्कम ही महामार्गाच्या दुरूस्तीसाठी अमरावती सार्वजनिक बांधकाम विभागाला सोपविण्यात येईल.
बुधवारी या प्रकरणी न्यायमूर्ती रवि देशपांडे व न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. दरम्यान केंद्र सरकारने माहिती दिली की, केंद्र सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात येणाऱ्या राज्यातील १० किलोमीटर लांबीचे राज्य महामार्ग राज्य सरकारला हस्तांतरित करण्यात आले आहे. सोबतच वर्धा ते सिंदखेड राजा व बडनेरा ते धुळे मार्ग राज्य सरकारला हस्तांतरित केला आहे. यासंदर्भात अ‍ॅड. अरुण पाटील यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. गेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारला इशारा दिला होता की, २५ कोटी रुपये जमा न केल्यास संबंधित विभागाच्या सचिवाला प्रत्यक्ष न्यायालयापुढे उपस्थित रहावे लागेल. प्रकरणाची सुनावणी दोन आठवड्यासाठी स्थगित करण्यात आली आहे.
 काय आहे प्रकरण
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, दोन्ही महामार्ग अतिशय खराब झाले आहे. अपघात वाढले आहे. वाहन चालकांना भरपूर त्रास होत आहे. त्यामुळे या रस्त्याचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करणे गरजेचे आहे. न्यायालयाने अमरावती ते मलकापूर महामार्गाच्या कामाची माहिती घेण्यासाठी समितीचे गठन केले होते. या समितीने न्यायालयात अहवाल सादर केला होता. या अहवालानुसार या रस्त्यावर बरेच काम अपूर्ण आहे. त्याला तात्काळ पूर्ण करणे गरजेचे आहे.