केंद्रीय अर्थसंकल्प आभासी अन् संदिग्ध

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या २०१६-१७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी, ग्रामीण विकास, संरक्षण,

अतुल लोंढे : विकासाची दिशा दाखविण्यात कमीनागपूर : अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या २०१६-१७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी, ग्रामीण विकास, संरक्षण, पायाभूत सुविधा आदी क्षेत्रांसाठी तरतुदी करण्यात आल्या. मात्र, यासाठी निधी कुठून येणार व नेमका कशावर खर्च होणार याची संदिग्धता कायम आहे. एकूणच अर्थसंकल्प विकासाची दिशा दाखविण्यात कमी पडला असून फक्त आभासी आहे, असे मत अर्थतज्ज्ञ व राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी व्यक्त केले. शिवाजी फाऊंडेशन व धनवटे नॅशनल कॉलेज यांच्या संयुक्त विद्यमाने चिटणवीस सेंटर येथे अर्थतज्ज्ञ अतुल लोंढे यांचे अर्थसंकल्पीय विश्लेषण आयोजित करण्यात आले.अध्यक्षस्थानी मी शिवाजी फाऊंडेशनचे अध्यक्ष डॉ. संजीव चौधरी होते. प्रमुख अतिथी म्हणून आ. सुनील केदार, माजी मंत्री रमेश बंग, डॉ. बबनराव तायवाडे, माजी आ. दीनानाथ पडोळे उपस्थित होते. या वेळी अतुल लोंढे म्हणाले,अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रात ३५ हजार ९४० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून २०२२ पर्यंत कृषी उत्पन्न दुप्पट करण्याचा मानस व्यक्त करण्यात आला. मात्र, उत्पन्न दुप्पट कसे करणार याची दिशा सांगितलेली नाही. मोठ्या शेतकऱ्यांच्या अनुदानात कपात करून लहान शेतकऱ्यांना अधिक फायदा द्यायला हवा होता. पण तसेही केलेले नाही. प्रत्येक ग्राम पंचायतीला ८० लाख रुपये देण्याची घोषणा केली. मात्र, हा पैसे कुठून येणार, कशावर खर्च होणार हे स्पष्ट नाही. संरक्षण क्षेत्रात संशोधनापेक्षा महसुली खर्चच जास्त होणार आहे. यामुळे संरक्षण क्षेत्रात उत्पदनाला चालना कशी मिळेल, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पाकिस्तान, चीन हे बेभरवशाचे शेजारी असताना आपल्याला याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सर्व सेवांवर सेवाकर लावण्यात आला आहे. काही अत्यावश्यक सेवांना यातून सूट हवी होती. कर भरणाच्या पद्धतीतही अपेक्षित सुधारणा केलेली नाही. काळा पैसा परत आणू शकत नाही हे सरकारला कळून चुकले आहे. त्यामुळेच आता दंडासह ३७ टक्के कर भरून काळा पैसा नियमित करण्याची योजना आणली आहे. विशेष म्हणजे कुठल्याही शिक्षेची तरतूद केलेली नाही. काळा पैसा जमविणाऱ्यांना अशी सूट देणे म्हणजे सामान्य माणसावर अन्यायच आहे. कच्च्या तेलाचे भाव खाली आले असतानाही पेट्रोल, डिझेलचे भाव तेवढे कमी झालेले नाहीत. यातून सरकारला १ लाख ८० हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत. सरकाने याचा फायदा सामान्य ग्राहकाला देणे अपेक्षित होते. मात्र, ग्राहकांचाही हक्क हिरावण्यात आला असल्याचे लोंढे यांनी सांगितले. संचालन ज्येष्ठ पत्रकार बाळ कुलकर्णी यांनी केले. डॉ. अतुल नेरकर यांनी आभार मानले. (प्रतिनिधी)