शिक्षकांच्या संख्यानिश्चितीबाबत आकडेमोड सुरू

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील महाविद्यालयात नेमके किती किमान कायमस्वरूपी शिक्षक हवेत हे निश्चित झालेले नाही. एकीकडे अजूनही प्रवेशबंदीचा तिढा सुटला नसताना दुसरीकडे यासंदर्भात

नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील महाविद्यालयात नेमके किती किमान कायमस्वरूपी शिक्षक हवेत हे निश्चित झालेले नाही. एकीकडे अजूनही प्रवेशबंदीचा तिढा सुटला नसताना दुसरीकडे यासंदर्भात विद्वत परिषदेदरम्यान नेमण्यात आलेल्या दोन्ही समित्यांच्या सदस्यांची वेगाने आकडेमोड सुरू आहे. विद्यापीठाशी संलग्नित असलेल्या पारंपरिक व व्यावसायिक महाविद्यालयांतील कायमस्वरूपी शिक्षकांची संख्यानिश्चिती करण्यासाठी तसेच प्रवेशबंदीसारखी प्रकरणे परत होऊ नयेत याकरिता कायमस्वरूपी धोरणच आखण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. एकही नियमित शिक्षक नसल्याच्या कारणावरून नागपूर विद्यापीठाने गेल्या वर्षी २५० महाविद्यालयांवर प्रवेशबंदी घातली होती. संबंधित प्रकरण न्यायालयात आहे. मागील आठवड्यात झालेल्या विद्वत परिषदेच्या बैठकीत किमान शिक्षकसंख्येच्या मुद्यावर बरीच चर्चा झाली. प्रत्येक अभ्यासक्रमाला एकच शिक्षक असला तरी पुरेसे आहे, अशा महाविद्यालयांना मान्यता देण्यात यावी अशी भूमिका काही सदस्यांनी मांडली. परंतु विद्यार्थ्यांप्रमाणे शिक्षकांच्या मुद्यावरदेखील गुणवत्तेचा विचार व्हायलाच हवा, असे मत व्यक्त करण्यात आले. अखेर किमान शिक्षकसंख्या निर्धारित करण्यासाठी दोन समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. व्यावसायिक महाविद्यालयांतील शिक्षकसंख्या ठरविण्यासाठी डॉ. कीर्तीवर्धन दीक्षित यांच्या अध्यक्षतेखाली तर बिगर व्यावसायिक महाविद्यालयांसाठी प्र-कुलगुरू डॉ. विनायक देशपांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीला ३० मे पर्यंत अहवाल सादर करायचा आहे. यानुसार या समितींकडून निरनिराळे नियम, कायदे व नेमकी आवश्यकता इत्यादी मुद्दे विचारात घेऊन आकडेमोड सुरू आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने पारंपरिक अभ्यासक्रमांत विद्यार्थी संख्येनुसार किती शिक्षक असावेत हे स्पष्ट केले आहे. शिवाय २००९ च्या अधिनियमानुसार प्रत्येक महाविद्यालयात निर्धारित संख्येच्या किमान निम्मे शिक्षक नियुक्त केलेच पाहिजेत, अशी तरतूद केली आहे. महाविद्यालयांना संलग्नीकरण मिळाल्यानंतर पहिल्या वर्षी प्रवेशक्षमता तुलनेने कमी असते तर द्वितीय व तृतीय वर्षाला शिक्षकांचे वर्कलोड ठरवून देण्यात आलेले असते. परंतु तरीदेखील विषयनिहाय किमान एक शिक्षक नियुक्त करणे आवश्यक आहे. शिवाय त्यातही भाषा व इतर विषयांकरिता किती शिक्षक असावेत, त्यावर धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे समितीचे मत आहे. त्यानुसार शाखा व अभ्यासक्रमनिहाय किमान शिक्षक संख्या ठरविण्यात येत असल्याची माहिती विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. विनायक देशपांडे यांनी दिली. भूतकाळात जे काही झाले त्याचा विचार न करता भविष्यकाळात अडचणी निर्माण होऊ नये याकरिता कायमस्वरूपी धोरण निश्चित करण्यावर गंभीरतेने विचार सुरू आहे असे त्यांनी सांगितले.(प्रतिनिधी)