राज्यातील जीएसटी विवरणात ६,६६६ कोटींच्या विसंगती; कॅगच्या अहवालात स्पष्ट

Nagpur : राज्यातील जीएसटी प्रदान करणे व विवरण दाखल करण्याच्या पद्धतीत मोठी विसंगती असल्याची बाब समोर आली आहे. ११९ प्रकरणांमध्ये तब्बल ६ हजार ६६६ कोटींच्या विसंगती आढळल्या आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्यातील जीएसटी प्रदान करणे व विवरण दाखल करण्याच्या पद्धतीत मोठी विसंगती असल्याची बाब समोर आली आहे. ११९ प्रकरणांमध्ये तब्बल ६ हजार ६६६ कोटींच्या विसंगती आढळल्या आहेत. 'कॅग'च्या (भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक) अहवालात यासंदर्भात ठपका ठेवण्यात आला आहे. २०१९-१९ ते २०२०-२१ या वर्षासाठी जीएसटी प्रदान विवरणे दाखल करण्यासंदर्भात झालेल्या लेखापरीक्षणातून ही बाब स्पष्ट झाली आहे.

'कॅग'च्या अहवालानुसार जीएसटी विवरणांच्या तपशीलवार लेखापरीक्षणांमध्ये लक्षणीय गैर अनुपालन निदर्शनास आले. ११९ प्रकरणांमध्ये ६ हजार ६६६ कोटींच्या विसंगती आढळल्या. त्यात आयटीसीचा वापर करणे, कर दायित्वाचे निर्वहन करणे, उलाढाल यात विसंगती आढळल्या. त्याचप्रमाणे 'कॅग'तर्फे निवडण्यात आलेल्या १०० प्रकरणांपैकी ६२ मध्ये वित्तीय विवरणपत्रे, पूरक वित्तीय खातेवही, इनव्हॉईसेस, कराराच्या प्रती सादर करण्यात आले नाही. २० प्रकरणांत व्याज प्रदान न केल्यामुळे आणि पुरवठ्याचे चुकीचे वर्गीकरण केल्यामुळे १५४ कोटींच्या अनुपालन कमतरता आढळल्या. यामुळे त्या कालावधीतील एकूण कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

विलंबामुळे महसूलाला फटका

'कॅग'ने १० प्रभार कार्यालयांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. त्यात मुंबई, मरोल, पेण, पुणे यांचा समावेश होता. नऊ ठिकाणी विवरणाची छाननी आणि लेखापरीक्षण न करणे, पाच ठिकाणी नोंदणी रद्द करण्यास नऊ ते २९२ दिवसांचा विलंब होणे, १५ करदात्यांनी जीएसटीआर १० दाखल न करणे या गोष्टी आढळल्या. त्यामुळे महसूल वसूल झाला नाही, असा ठपका कॅगने ठेवला आहे.

शेकडो प्रकरणांत विसंगती

लेखापरीक्षणात ३६२ करदात्यांच्या उच्च मूल्यांच्या डेटा विसंगतीचे नमुने निवडण्यात आले होते. आयटीसी-कर प्रदानाशी संबंधित १४५ आणि उलाढाल विसंगतीशी निगडीत ११ प्रकरणांत अनुक्रमे १ हजार ५५ कोटी २ हजार ७९३ कोटींच्या रकमेची विसंगती आढळली. प्रामुख्याने व्याज कमी प्रदान करणे, जीएसटीआर २ एव जीएसटीआर ३ बी मधील विसंगती, कालमर्यादेनंतर जीएसटीआर ३ बी मध्ये घेतलेली आयटीसी, जीएसटीआर ३बी दाखल न करणे व टीडीएस विवरणाची तुलना करून करपात्र पुरवठ्याची कमी घोषणा करणे या जास्त विचलन व विसंगती आढळल्या.