बजेटमध्ये ६६५ कोटींची तूट

एलबीटीमुळे गेल्या वर्षभरात महापालिकेला बिकट आर्थिक परिस्थितीचा सामना करावा लागला. त्यातच सन २०१५-१६ च्या

गणेश हूड ल्ल नागपूरएलबीटीमुळे गेल्या वर्षभरात महापालिकेला बिकट आर्थिक परिस्थितीचा सामना करावा लागला. त्यातच सन २०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पात १९६४.९९ कोटीचे उत्पन्न अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात १३०० कोटींचा महसूल जमा झाला. ६६५ कोटींची तूट आहे. शासनाकडून मिळणारे अनुदान पुरेसे नाही. अशा परिस्थितीत पुढील वर्षात होणाऱ्या निवडणुकीपूर्वी शहरातील विकास प्रकल्प पूर्ण होण्याची शक्यता नसल्याने महापालिकेतील सत्ताधारी नागपूर विकास आघाडीची चिंता वाढली आहे. महसूल जमा न झाल्याने नवीन विकास प्रकल्प राबविता येणार नाही. निदान सुरू असलेले प्रकल्प डिसेंबरपूर्वी पूर्ण कसे होतील, याचे नियोजन सुरू आहे. त्यातच स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष रमेश सिंगारे यांनी अपेक्षित उत्पन्नाच्या आधारावर मंजुरी दिलेली कामे व ३१ मार्चपर्यंत महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झालेल्या महसुलाचा विचार करता यात ३५० कोटीचा फरक आहे.वास्तव उत्पन्नाच्या आधारे आयुक्तांनी १४७४.९८ कोटींचा सुधारित अर्थसंकल्प दिला होता. परंतु यातही १५० कोटींची तूट आहे. २०१६-१७ या वर्षाचा विचार करता एकूण उत्पन्नाच्या ५५ टक्के आस्थापना खर्च आहे. हाती घेण्यात आलेले सिमेंट रस्ते व इतर प्रकल्पात महापालिकेला ३५० कोटींचा वाटा द्यावा लागणार आहे. तसेच कामगारांच्या वेतन फरकाची रक्कम देण्यासंदर्भात न्यायालयाने निर्देश दिल्यास यासाठी १५० कोटींची तरतूद करावी लागणार आहे. यामुळे अनेक विकास कामांना कात्री लागणार आहे. याबाबींचा विचार केला तर महापालिकेच्या तिजोरीत मोजकाच निधी शिल्लक राहणार आहे. यातून सुरू असलेल्या प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध झाला तरी भरपूर आहे. त्यामुळे नवीन प्रकल्पांचा विचार विकास आघाडीने तूर्त बाजूला ठेवला आहे. १३०० कोटींच्या उत्पन्नात सिमेंट रस्त्यांसाठी राज्य सरकारकडून १०० कोटी प्राप्त झाले आहे. एलबीटी व इतर अनुदानाच्या माध्यमातून राज्य सरकारकडून ५०४ कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, एलबीटी व इतर मार्गाने महापालिके ला गेल्या वर्षभरात ७९६ कोटींचा महसूल जमा झाला आहे. आघाडीची चिंता वाढली४महापालिकेचा मुख्य आर्थिक स्रोत असलेला एलबीटी १ आॅगस्ट २०१५ पासून रद्द करण्यात आला. एलबीटीपासून ४५७ कोटींचा महसूल जमा झाला. यात शासकीय अनुदानाचाही समावेश आहे. मालमत्ता करापासून २७०.८५ कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात १८७ कोटी जमा झाले. पाणीपट्टीपासून १५० कोटी गृहीत धरले होेते. परंतु प्रत्यक्षात १२० कोटींचा आकडा पार केलेला नाही. नगररचना विभागाकडून १४५ कोटी अपेक्षित असताना ६५कोटींचाच महसूल मिळाल्याने तूट वाढली.निवडणुकीचा उत्पन्नावर परिणाम४स्थायी समितीचे अध्यक्ष बंडू राऊ त यांनी २०१६-१७ या वर्षाचा अर्थसंकल्प २०४८ कोटीचा दिला आहे. यात शासकीय अनुदान ७३५ कोटी, मालमत्ता करापासून ३०६ तर पणीपट्टीपासून १५० कोटी अपेक्षित आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत चालु वित्तवर्षात मालमत्ता व पाणीपट्टीपासून २०० कोटींचे उत्पन्न वाढण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. परंतु पुढील वर्षात होत असलेल्या निवडणुका विचारात घेता उद्दिष्ट गाठणे अशक्य असल्याचे मत अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.