भाजप सरकारने सिंचन घोटाळ्यावर भूमिका स्पष्ट करावी

केंद्र व राज्यात सत्तेवर असलेल्या भाजप शासनाने सिंचन घोटाळ्याच्या सीबीआय चौकशीसंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशा मागणीचा अर्ज जनमंच या सामाजिक संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या

जनमंचचा हायकोर्टात अर्ज : आज जनहित याचिकेवर सुनावणी
नागपूर : केंद्र व राज्यात सत्तेवर असलेल्या भाजप शासनाने सिंचन घोटाळ्याच्या सीबीआय चौकशीसंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशा मागणीचा अर्ज जनमंच या सामाजिक संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आज, मंगळवारी दाखल केला.
जनमंचतर्फे सिंचन घोटाळ्याच्या सीबीआय चौकशीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेला काँग्रेस शासनाने विरोध केला होता. त्यावेळी भाजपाने जनमंचचे समर्थन करताना सीबीआय चौकशीची मागणी उचलून धरली होती. यामुळे भाजप शासन आधीच्या काँग्रेस शासनाच्या मार्गावर चालणार नाही, हे स्पष्ट होते. ही बाब लक्षात घेता, जनहित याचिकेवर पुढे सुनावणी करण्यापूर्वी भाजप शासनाची भूमिका माहिती करून घेणे आवश्यक आहे. भाजप याप्रकरणी काय करणार आहे हे स्पष्ट झाले पाहिजे, अशी बाजू जनमंचचे वकील अ‍ॅड. अनिल किलोर यांनी अर्जात मांडली आहे. याप्रकरणावर उद्या, बुधवारी न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी होणार आहे.
विदर्भातील सिंचन घोटाळा, सिंचन अनुशेष व रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांसंदर्भात उच्च न्यायालयात दोन जनहित याचिका प्रलंबित आहेत. २४ एप्रिल २०१३ रोजी उच्च न्यायालयाने विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या दोन्ही याचिकांवरील प्राथमिक आक्षेप फेटाळून लावले होते. या निर्णयाविरुद्ध महामंडळाने सर्वोच्च न्यायालयात दोन विशेष अनुमती याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय रंजना देसाई व अभय सप्रे यांनी खारीज केल्या आहेत. यामुळे याप्रकरणावर उच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
वरिष्ठ वकील व्ही. आर. मनोहर यांनी विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळातर्फे बाजू मांडताना, दोन्ही जनहित याचिकांवर विविध प्राथमिक आक्षेप उपस्थित केले होते. जनहित याचिका दाखल करण्यापूर्वी शासनाला परिस्थितीची जाणीव करून देणे आवश्यक आहे. शासनाने दुर्लक्ष केल्यावरच न्यायालयात दाद मागता येते. यानंतर न्यायालय संबंधित शासकीय विभागाला आदेश देऊ शकते. सीबीआय चौकशीची मागणीही थेट करता येत नाही. आधी पोलिसांकडे तक्रार करावी लागते. त्यांनी कारवाई केली नाही तर फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या सेक्शन १५६ (३) अनुसार न्यायदंडाधिकाऱ्याकडे दाद मागावी लागते. यानंतर सीबीआय चौकशीची मागणी करता येते, असे विविध आक्षेप नोंदवून व सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचा दाखला देऊन, मनोहर यांनी याचिका खारीज करण्याची विनंती केली होती.
याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. अनिल किलोर यांनी युक्तिवादात सर्व आक्षेप फेटाळून, विदर्भातील सिंचन क्षेत्राच्या दुरवस्थेकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते. ९ एप्रिल २०१३ रोजी न्यायालयाने यावरील निर्णय राखून ठेवला होता. यानंतर तत्कालीन न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व अरुण चौधरी यांनी २४ एप्रिल २०१३ रोजी निर्णय घोषित करून, पाटबंधारे महामंडळाचे आक्षेप फेटाळून लावले होते. जनहित याचिकांमध्ये जनहिताचा विचार केला जात असून, अशा याचिका तांत्रिक मुद्यांच्या आधारावर फेटाळल्या जाऊ शकत नाहीत. भारतीय संविधानातही अशी प्रक्रिया सांगितलेली नाही. शासनाने जनहित याचिकांकडे विरोध म्हणून नाही तर संधी म्हणून पाहिले पाहिजे. एखाद्या जनहित याचिकेद्वारे चुकीच्या गोष्टींची माहिती मिळत असेल तर शासनाने त्यात सुधारणा केली पाहिजे. यासंदर्भात पुढे येऊन बाजू स्पष्ट केली पाहिजे. असे न करता याचिकेलाच विरोध करणे आश्चर्यकारक वाटते. याचिकेतील माहितीमध्ये प्राथमिकदृष्ट्या तथ्य आढळत आहे. यामुळे याचिका खारीज करणे शक्य नाही. या याचिकेवर आता प्राधान्यक्रमाने सुनावणी करण्यात येईल, असे उच्च न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले होते. या निर्णयाला पाटबंधारे महामंडळाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. (प्रतिनिधी)