नागपूर : शेतकरी कोणत्याही बँकेचा कर्जदार असो, त्याला कर्जमाफीचा लाभ मिळणारच. राष्ट्रीयकृत बँक असो की जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, पीक कर्ज देणाऱ्या प्रत्येक संस्थेचे थकीत कर्ज सरकार माफ करणार आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या कर्जमाफीवरून सुरू असलेल्या सर्व चर्चांना पूर्णविराम देत मुख्यमंत्र्यांनी शनिवारी नागपुरात शेतकऱ्यांचा संभ्रम दूर केला. यावेळी पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीबाबत सविस्तर भाष्य केले.
बँकेचा निकष नाही, फक्त ‘शेतकरी हित’ महत्त्वाचे
कर्जमाफी केवळ ठराविक बँकांसाठीच आहे, अशा वावड्या काही घटकांकडून उठवल्या जात होत्या. यावर मुख्यमंत्री कडक शब्दांत समाचार घेतला. कोणी म्हणतंय राष्ट्रीयकृत बँकांची माफी होईल, कोणी म्हणतंय जिल्हा बँकांची होणार नाही. पण आम्ही स्पष्ट करतो की, ज्या ज्या बँकेला पीक कर्ज देण्याचा अधिकार आहे, त्या सर्व बँकांकडून घेतलेले २ लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ होईल. आमचे उद्दिष्ट बँकांना फायदा करून देणे नसून प्रत्यक्ष शेतकऱ्याला कर्जमुक्त करणे हा आहे.
नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना ५० हजारांचा ‘बोनस’
थकीत कर्जदारांसोबतच प्रामाणिकपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ज्यांचे पीक कर्ज थकीत आहे, त्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी मिळेल. जे शेतकरी वेळेवर कर्ज परतफेड करतात, त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाईल. यामुळे नियमित कर्ज भरणाऱ्यांचाही ५० हजारांचा भार हलका होणार आहे.
जुन्या कर्जमाफीपेक्षा ही कर्जमाफी ‘बेस्ट’
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या कर्जमाफीचा दर्जा आणि गती यावर विश्वास व्यक्त केला. ते म्हणाले, ही कर्जमाफी जुन्या कोणत्याही योजनेपेक्षा अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक असेल. ३० जूनपूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आमचे लक्ष्य आहे. यासाठी विशेष समिती काम करत असून लवकरच सविस्तर नियमावली जाहीर केली जाईल.
Web Summary : Maharashtra CM announced a loan waiver of up to ₹2 lakh for all farmers, regardless of the bank. Regular payers will receive ₹50,000 incentive. Scheme aims for transparent, effective implementation before June.
Web Summary : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने सभी किसानों के लिए ₹2 लाख तक की ऋण माफी की घोषणा की, चाहे बैंक कोई भी हो। नियमित भुगतान करने वालों को ₹50,000 का प्रोत्साहन मिलेगा। योजना का लक्ष्य जून से पहले पारदर्शी, प्रभावी कार्यान्वयन करना है।