मोठा निर्णय: शेतकऱ्यांच्या शेतीची मोजणी आता होणार सोपी; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची नागपुरात मोठी घोषणा

Nagpur : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी जमीन मोजणीची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि वेगवान करण्यासाठी महसूल विभागाने कंबर कसली असून, येत्या दीड वर्षात मोजणीचा कालावधी ६० दिवसांवरून थेट १५ दिवसांवर आणला जाईल, अशी महत्त्वाची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज नागपुरात केली.

नागपूर : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी जमीन मोजणीची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि वेगवान करण्यासाठी महसूल विभागाने कंबर कसली असून, येत्या दीड वर्षात मोजणीचा कालावधी ६० दिवसांवरून थेट १५ दिवसांवर आणला जाईल, अशी महत्त्वाची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज नागपुरात केली. यावेळी त्यांनी बारामती पोटनिवडणूक, नागपूरचा पाणी प्रश्न आणि आदिवासींच्या वनहक्क दाव्यांबाबतही सरकारची रोखठोक भूमिका मांडली.

​खाजगी भूमापकांची नियुक्ती आणि मोजणीत सुलभता

​जमीन मोजणीच्या किचकट प्रक्रियेवर भाष्य करताना बावनकुळे म्हणाले की, पूर्वी एका शेतकऱ्याची जमीन मोजण्यासाठी आजूबाजूच्या अनेक शेतकऱ्यांची जमीन मोजणे अनिवार्य असायचे, ज्यामुळे मोजणी अत्यंत क्लिष्ट व्हायची. मात्र, आता सरकारने खाजगी भूमापकांना परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत यांची नियुक्ती केली जाईल आणि सरकारी भूमापक त्यांना प्रमाणित (Certified) करतील. या नवीन व्यवस्थेमुळे मोजणीनंतर होणारे खरेदीखत आणि म्युटेशनची प्रक्रिया गतीने पूर्ण होईल, परिणामी जमिनीचे वाद मोठ्या प्रमाणावर कमी होतील.

​नागपुरातील पाणी गळतीवर कठोर पावले

​नागपूर शहराच्या पाणी प्रश्नावर बोलताना बावनकुळे यांनी अवैध पाणी उपसा करणाऱ्यांना कडक इशारा दिला आहे. शहरात होणाऱ्या पाणी पुरवठ्यापैकी ४० टक्के पाणी गळती आणि अवैध उपशामुळे वाया जात आहे. सीताबर्डी आणि महाल यांसारख्या भागांत मंजूर कोट्यापेक्षा जास्त पाणी उचलले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. टिल्लू पंप लावून पाणी चोरणाऱ्यांवर आणि जास्तीचा उपसा करणाऱ्या व्यावसायिकांना प्रशासनामार्फत नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. मात्र, हा निर्णय घेताना गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना कोणताही त्रास होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

​आदिवासी वनहक्क आणि कामगार कल्याण

​यवतमाळमधील आदिवासींच्या वनहक्क दाव्यांबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, ग्रामस्तरीय समितीने मंजूर केलेल्या दाव्यांचा सरकार फेरआढावा घेईल. कोणत्याही आदिवासी शेतकऱ्याचे नुकसान होऊ दिले जाणार नाही. तसेच बुलढाण्यात कामगार किटसाठी होणाऱ्या गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी विधानसभा निहाय समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून, मंत्री आकाश फुंडकर यांच्याशी चर्चा करून हा प्रश्न मार्गी लावला जाईल.

​शेवटी, एलपीजी गॅस पुरवठ्याचा आढावा आज जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत घेतला जाणार असून, मुख्यमंत्री १२ तारखेला यावर महत्त्वाची बैठक घेणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. केरळ आणि आसाममधील निवडणुकीत भाजपला मोठे यश मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.