भीमा-कोरेगाव प्रकरणात शोमा सेन यांना जामीन, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

जानेवारी-२०२३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने सेन यांना विशेष सत्र न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल करण्याचा आदेश दिला होता.

नागपूर : भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणामध्ये अटक झाल्यानंतर सहा वर्षांपासून गजाआड असलेल्या राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या माजी प्राध्यापक व मानवाधिकार संरक्षण समितीच्या सदस्य डॉ. शोमा सेन यांना सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सशर्त जामीन मंजूर केला. न्यायमूर्तिद्वय अनिरुद्ध बोस व ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांनी हा निर्णय दिला.

सेन यांना ६ जून २०१८ रोजी अटक करण्यात आली होती. त्या ६२ वर्षे वयाच्या असून त्यांना विविध आजार आहेत. तसेच, राष्ट्रीय तपास संस्थेने आता त्यांच्या कोठडीची गरज नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. याशिवाय, त्यांच्या प्रकरणाला बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंध कायद्यामधील जामिनाला मनाई करणारी तरतूद लागू होत नसल्याचे न्यायालयाला दिसून आले. परिणामी, सेन यांना जामीन देण्यात आला.

भीमा-कोरेगाव हिंसाचाराची घटना १ जानेवारी २०१८ रोजी घडली होती. त्यानंतर या प्रकरणात १६ आरोपींना अटक करण्यात आली. आतापर्यंत त्यापैकी सहा आरोपींना जामीन मिळाला आहे. जानेवारी-२०२३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने सेन यांना विशेष सत्र न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल करण्याचा आदेश दिला होता. त्याविरुद्ध त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

या आहेत जामिनाच्या अटी

१ - सेन यांनी विशेष सत्र न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय राज्याबाहेर जाऊ नये.
२ - तपास अधिकाऱ्याकडे पासपोर्ट जमा करावा. त्यांना रहिवासी पत्ता व मोबाईल क्रमांकाची माहिती द्यावी.
३ - मोबाईलमधील जीपीएस व लोकेशन सतत सुरू ठेवावे.