लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : दिव्यांग नागरिकांना त्यांच्या घरापासून मतदान केंद्रापर्यंत घेऊन जाण्यासाठी आणि मतदान केंद्रापासून घरी सोडण्यासाठी वाहनांची व्यवस्था केली जाणार आहे का? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने सोमवारी महानगरपालिका आयुक्तांना केली व यावर मंगळवारी (दि. १३) माहिती सादर करण्यास सांगितले.
यासंदर्भात जयप्रकाशनगर येथील रहिवासी प्रकाश अंधारे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व राज वाकोडे यांच्यापुढे सुनावणी झाली. नागपूरला १५० पीएम ई-बसेस मंजूर झाल्या असून, त्यापैकी ३० ई-बसेस गेल्या डिसेंबरमध्ये मिळाल्या आहेत. या बसेसमध्ये हायड्रॉलिक लिफ्टची सुविधा आहे.
त्यामुळे दिव्यांगांना या लिफ्टद्वारे सहजपणे बसमध्ये बसता व उतरता येते; परंतु चालक आणि वाहकांना आवश्यक प्रशिक्षण नसल्याच्या कारणामुळे पीएम ई-बस सेवा सुरू करण्यात आली नाही. आगामी मनपा निवडणुकीपर्यंत ही बससेवा सुरू झाल्यास दिव्यांग मतदारांना कोणत्याही अडचणीशिवाय मतदान केंद्रापर्यंत जाता येईल व मतदानाचा अधिकार बजावता येईल, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. मनपाने मात्र ही बस सेवा निवडणुकीपर्यंत सुरू होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाला सांगितले. त्यामुळे न्यायालयाने संबंधित माहिती मागितली. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. सेजल लखानी तर, मनपातर्फे अॅड. जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली.
Web Summary : The High Court has requested information from the Nagpur Municipal Corporation regarding transportation facilities for disabled voters to and from polling stations. A petitioner highlighted the availability of PM e-buses with hydraulic lifts but their non-operation due to lack of trained personnel. The court seeks clarity before upcoming elections.
Web Summary : उच्च न्यायालय ने नागपुर नगर निगम से दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों तक परिवहन सुविधाओं पर जानकारी मांगी है। याचिकाकर्ता ने हाइड्रोलिक लिफ्ट वाली पीएम ई-बसों की उपलब्धता पर प्रकाश डाला, लेकिन प्रशिक्षित कर्मियों की कमी के कारण वे चालू नहीं हैं। अदालत आगामी चुनावों से पहले स्पष्टता चाहती है।