नागपूर : केंद्र शासनाने केलेल्या कृषी कायद्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील एकाधिकारशाही संपुष्टात येणार आहे. हे शेतकऱ्यांसाठी हिताचे आहे. नव्या कृषी कायद्यामुळे शेती क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडणार असल्याचे मत, शेतकरी संघटनेचे कार्यकारी अध्यक्ष ललित पाटील बाहाळे यांनी व्यक्त केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यासंबंधी गठित केलेल्या समितीसमोर शेतकरी संघटनेच्या वतीने भूमिका स्पष्ट करण्यात आली. त्याबाबत माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत ललित पाटील बाहाळे म्हणाले, कृषी उत्पन्न बाजार समिती प्रशासनाने नियंत्रकाची भूमिका सोडून सुविधा पुरवठादार म्हणून सेवा क्षेत्रात स्पर्धा करावी, असा संकेत कायद्याद्वारे देण्यात आला आहे. शेती मालाच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात कुणीही सहभागी होऊ शकत असल्यामुळे एक व्यापक बाजार उभा होण्यास मदत होणार आहे. नव्या कायद्यामुळे कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूकदार, तज्ज्ञ व सेवा पुरवठादारांशी करार करून या क्षेत्रातील उत्पादकांचे सशक्तीकरण करणे शक्य होणार आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीत चांगल्या मालात खराब माल मिसळण्यात येत असल्यामुळे ते भेसळीचे केंद्र असल्याचे बाहाळे यांनी सांगितले. ते म्हणाले, उत्पादक आणि ग्राहक यांच्यातील अंतर कमी झाले पाहिजे. तसेच शासनाला युद्धजन्य किंवा दुष्काळाच्या स्थितीतच शेती मालाच्या किमतीवर नियंत्रणाचा अधिकार असला पाहिजे. आवश्यक वस्तू कायद्यातील सुधारणा सदोष असल्याचे समितीच्या लक्षात आणून देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेला विलास ताथोड उपस्थित होते.
.............