प्रशासकीय दिरंगाईमुळे पात्र कर्मचाऱ्यांचा हक्क हिरावण्याचा प्रकार; हजारो कर्मचारी हक्कापासून वंचित

Nagpur : निवृत्तीच्या तोंडावर 'वरिष्ठ सहायक' हक्काच्या पदापासून केले जात आहे वंचित

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागातील 'वरिष्ठ लिपिक' संवर्गाच्या पदोन्नती प्रक्रियेतील प्रशासकीय दिरंगाईमुळे पात्र कर्मचाऱ्यांचा हक्क जाणीवपूर्वक हिरावण्याचा प्रकार सध्या सुरू आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांनी शासनासाठी आपले आयुष्य वेचले, त्यांना निवृत्तीच्या तोंडावर 'वरिष्ठ सहायक' या हक्काच्या पदापासून वंचित ठेवले जात आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान केले जात आहे.

'वरिष्ठ लिपिक' संवर्गातील हजारो कर्मचारी गेली सहा ते सात वर्षे पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. निवडसूची २०२४-२५ ची प्रक्रिया मे २०२५ मध्ये सुरू झाली. अधिष्ठात्यांनी सर्व कागदपत्रे आणि गोपनीय अहवाल वेळेत सादर केले. ही प्रक्रिया अचानक ती थांबवण्यात आली. संचालनालयातील दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीला या थांबलेल्या प्रक्रियेचे कारण ठरवले गेले.

कर्मचाऱ्यांनी वारंवार निवेदने देऊन दि. ४ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करण्याची मागणी केली असतानाही, प्रशासनाने नवीन आदेश काढत कागदपत्रे पुन्हा प्रादेशिक कार्यालयातून सादर करण्याची सक्ती लादली. यात काहीकाळ गेला की स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होईल. एकदा आचारसंहिता लागली की प्रक्रिया आपोआप ठप्प. म्हणजे पदोन्नतीची ऑपरेशन थिएटरमध्ये नेण्यापूर्वीच वेंटिलेटर काढून टाकण्यासारखे आहे.

या विलंबाचा सर्वांत जास्त परिणाम निवृत्तीच्या तोंडावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर होत आहे. मागील दोन महिन्यांत सेवानिवृत्त झालेले आणि पुढील महिन्यात निवृत्त होणारे कर्मचारी 'वरिष्ठ लिपिक' पदावरूनच बाहेर पडत आहेत. 'वरिष्ठ सहायक' पदावर पदोन्नती मिळाली असती तर निवृत्तिवेतन, ग्रॅच्युइटी आणि इतर आर्थिक लाभात महत्त्वपूर्ण वाढ झाली असती. आयुष्यभर सेवा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक हक्कावरच गदा आणली असून, हे अन्यायकारक असल्याचा कर्मचाऱ्यांचा आरोप आहे. 

शासन निर्णयाचादेखील अपमान

सामान्य प्रशासन विभागाने ९ जून २०२५ रोजी काढलेल्या '१५० दिवसांच्या सेवाकर्मी कार्यक्रमात' पदोन्नती प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे हा प्रमुख उद्देश होता पण वैद्यकीय शिक्षण विभागात हीच प्रक्रिया मृतावस्थेत आहे. जीआरमधील उद्दिष्टांचेसुद्धा पालन झाले नाही.

नवीन महाविद्यालयांमधील वेडेपणा अजून घातक

नुकत्याच मंजूर झालेल्या दहा नवीन मेडिकल कॉलेज आणि २ संलग्न रुग्णालयांमध्ये तर प्रशासकीय गोंधळाने शिखर गाठले आहे. तिथे फक्त 'वरिष्ठ सहायक' पदावरील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या आहेत. पण कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, प्रशासकीय अधिकारी ही पदे रिक्त आहेत. इतर कर्मचारीच नसतील तर 'वरिष्ठ सहायक' नेमके कोणते ऑपरेशन चालवणार? अशी कर्मचारीविरहित रचना म्हणजे रुग्णालयात डॉक्टरशिवाय आयसीयू उभारण्यासारखे असल्याच्या तिखट प्रतिक्रियाही उमटू लागल्या आहेत.