नागपूर : राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने आरटीईच्या नोंदणीकृत शाळांना २०१९-२१ या वर्षात ८५ कोटी रुपये दिल्याची लेखी माहिती नागपुरातील आरटीई फाउंडेशनला दिली आहे. विशेष म्हणजे राज्यातील एकाही शाळेला २०१९-२० या सत्रातील एकही रुपया मिळाला नाही. त्यामुळे विभागाने ८५ कोटी कोणत्या शाळांना वाटले, असा सवाल आरटीईच्या नोंदणीकृत शाळा संचालकांनी केला आहे. आरटीईचा २०२१-२२ या वर्षासाठी प्रवेश प्रक्रियेचा कार्यक्रम प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. परंतु, गेल्या चार वर्षांत आरटीईची थकीत प्रतिपूर्ती न मिळाल्याने आरटीई फाउंडेशनने न्यायालयात धाव घेण्याचा इशारा दिला आहे.
राज्यातील खाजगी विनाअनुदानित तसेच इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांत गेल्या चार वर्षांपासून आरटीईचा निधी न मिळाल्याने शाळांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे पालकांनी फी भरण्यास हात वर केले आहे. यासंदर्भात शासनास वारंवार लेखी निवेदन देऊनही कुठलीच दखल घेतली नाही. आरटीई शाळांना चार वर्षांचा थकीत निधी वाटप करा. नंतरच नवीन सत्रात प्रवेश देण्यात येईल, असे आरटीई फाउंडेशनचे अध्यक्ष प्रा. सचिन काळबांडे यांनी शासनाला कळविले आहे. केंद्र सरकारने आरटीईतील आपला ६० टक्के वाटा वेळोवेळी दिल्याचे माहितीच्या अधिकारात स्पष्ट केले आहे. २०१२-१३ ते २०१९-२० या वर्षात ४४०.२८ कोटी रुपये केंद्राने राज्याला आरटीईचे दिले आहे. परंतु, राज्य सरकार आपला ४० टक्के वाटा कोणत्या वर्षी किती दिला, याची माहिती माहितीच्या अधिकारात देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. राज्यास केंद्राकडून केवळ ४८४.७० कोटीच मिळाले, अशी कबुली देत आहे. त्यामुळे आरटीईच्या निधीसंदर्भात कोण खोटे बोलते आहे, असा प्रश्न फाउंडेशनने उपस्थित केला आहे. शासनाने शाळांना आरटीईच्या प्रतिपूर्तीबाबत धोरणात्मक निर्णय घेऊन, नवीन सत्र सुरू होण्यापूर्वी त्याचे वाटप करावे. विभागाने प्रवेशाकरिता दबाव वाढविल्यास न्यायालयात जाण्याची भूमिका फाउंडेशनने घेतली आहे.