नागपुरात १,१७२ गावांत पाणीटंचाईसाठी ८२ कोटींचा टंचाई आराखडा

Nagpur : उन्हाळ्यात ग्रामीण भागात निर्माण होणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याची टंचाई लक्षात घेता जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने जिल्ह्यातील पाणीटंचाईचे नियोजन करून, ८२ कोटी ९० लाख रुपयांचा टंचाई आराखडा तयार केला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : उन्हाळ्यात ग्रामीण भागात निर्माण होणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याची टंचाई लक्षात घेता जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने जिल्ह्यातील पाणीटंचाईचे नियोजन करून, ८२ कोटी ९० लाख रुपयांचा टंचाई आराखडा तयार केला आहे. यानुसार जिल्ह्यातील ११७२ गावांत २९०५ उपाययोजना प्रस्तावित आहे.

आराखड्यानुसार करण्यात येणारी टंचाईची कामे

टंचाई आराखड्यानुसार नळ योजना विशेष दुरुस्ती ४८९ कामे, १५३ नवीन विंधन विहीर, १४०७ विंधन विहीर दुरुस्ती, तात्पुरती पूरक नळ योजना ५२, सार्वजनिक विहीर खोलीकरण १९२६ कामे, टँकरद्वारे पाणीपुरवठा ९७, जलस्रोत बळकटीकरण १७० कामे टंचाई आराखड्यात आहे.

पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या शासन निर्णयानुसार १ ते ९ उपाययोजनाव्यतिरिक्त १० वी उपाययोजना म्हणून नळ पाणीपुरवठा योजनेच्या स्रोताजवळ सोत बळकटीकरणाच्या विविध उपाययोजनांचा यात समावेश करण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत १७० कामावर १३.५९ कोटी रुपये खर्च होणार आहे.

टंचाई आराखड्याचा कालावधी

शासन निर्णयानुसार टंचाईचा कालावधी हा १ ऑक्टोबर ते ३० जून असतो. ३ टप्प्यांत हा आराखडा बनविण्यात येतो. सर्व तालुक्यातून गटविकास अधिकारी यांच्या मार्फत कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणीपुरवठा यांच्याकडे प्रस्ताव सादर होतात. त्याआधारे संभाव्य पाणीटंचाई निवारणार्थ कृती आराखडा तयार केला जातो.

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत होणार दुप्पट खर्च

२०२४-२०२५ वर्षातील आराखडा हा ३७कोटींचा होता. तो १२ कोटींनी वाढविण्यात आला होता. या वर्षात तब्बल दुपटीने हा आराखडा आहे.

बोअरवेलच्या खोदकामाला पुन्हा प्राधान्य

गेल्या चार वर्षांत जिल्हा परिषदेने टंचाई आराखड्यात एकही नवीन बोअरवेल मंजूर केली नव्हती. फ्लशिंगच्या माध्यमातून जुनेच बोअरवेल रिचार्ज केले जात होते. मात्र, यावर्षीच्या आराखड्यात १५३ बोअरवेल घेण्यात आले आहेत.

"आराखड्यात तरतूद नसेल आणि गावाला टंचाई भासल्यास त्या गावात टंचाई निवारणार्थ उपायोजना घेता येत नाही. त्यामुळे संभाव्य टंचाईच्या दृष्टीने मोठ्या संख्येने गावांचा आराखड्यात समावेश केला आहे. जलजीवन मिशन अंतर्गत कामे विविध कारणामुळे अपूर्ण आहेत, अशी गावे आराखड्यात घेण्यात आली आहे. टंचाई आराखडा जरी गरजेपेक्षा जास्त दिसत असला तरी जिथे आवश्यकता असते तिथेच शासकीय निकषानुसार उपाययोजना राबविण्यात येतात. हा आराखडा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे."
- अशोक धोंगे, कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, जि. प., नागपूर.