मुख्याध्यापकास २५ हजारांचा दंड

माहिती अधिकारांतर्गत मागितलेली माहिती देण्यात हयगय करणे तसेच राज्य माहिती आयोगाच्या आदेशाची अवहेलना केल्याप्रकरणी सावनेर भालेराव हायस्कूलच्या तत्कालीन मुख्याध्याकावर

सावनेर : माहिती अधिकारांतर्गत मागितलेली माहिती देण्यात हयगय करणे तसेच राज्य माहिती आयोगाच्या आदेशाची अवहेलना केल्याप्रकरणी सावनेर भालेराव हायस्कूलच्या तत्कालीन मुख्याध्याकावर २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. हा निर्णय राज्य माहिती आयोगाने दिला.
भालेराव हायस्कूलमध्ये २०१३ च्या शैक्षणिक सत्रात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांबाबत अरुण रुषिया यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत तत्कालीन मुख्याध्यापकास माहिती मागितली होती. त्यावर जनमाहिती अधिकारी यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे रुषिया यांनी प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा मुख्याध्यापक यांच्याकडे प्रथम अपील करून दाद मागितली. परंतु, त्यांनीही या अपिलावर सुनावणी घेतली नाही. अखेर रुषिया यांनी राज्य माहिती आयोग नागपूर यांच्याकडे दुसरे अपील दाखल केले.
या प्रकरणाची सुनावणी घेण्याचे निर्देश राज्य माहिती आयोगाने ५ सप्टेंबर २०१३ रोजी प्रथम अपिलीय अथिकारी तथा भालेराव हायस्कूलचे मुख्याध्यापक यांना दिले. तरीही मुख्याध्यापकांनी सुनावणी घेतली नाही.
परिणामी, रुषिया यांनी १७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी राज्य माहिती आयोगाकडे पुन्हा अपील केले. त्यामुळे राज्य माहिती आयोगाने या संपूर्ण प्रकरणाची नव्याने शहानिशा केली.
त्यात जनमाहिती अधिकारी, प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा मुख्याध्यापक बी. पी. कासट यांनी रुषिया यांना ३० दिवसाच्या आत माहिती दिली नसल्याचे तसेच राज्य माहिती आयोगाच्या आदेशाची अवहेलना केल्याचे स्पष्ट झाले. ही बाब माहिती अधिकार अधिनियम २००५ च्या तरतुदींचे उल्लंघन करणारी असल्याने राज्य माहिती आयोगाने तत्कालीन मुख्याध्यापक कासट यांना दोषी ठरविले. (प्रतिनिधी)