आचारसंहितेच्या काळात २४ कोटींची रक्कम जप्त

यंदाच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये ‘मनी पॉवर’चा मोठ्या प्रमाणात उपयोग करण्यात आला अशा प्रकारचे आरोप सातत्याने लावण्यात येत होते.

नागपूर : यंदाच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये ‘मनी पॉवर’चा मोठ्या प्रमाणात उपयोग करण्यात आला अशा प्रकारचे आरोप सातत्याने लावण्यात येत होते. निवडणूक आयोगानेदेखील या कालावधीत आर्थिक व्यवहारांवर काटेकोरपणे लक्ष ठेवले होते. आचारसंहितेच्या काळात राज्य निवडणूक आयोगाकडून संपूर्ण राज्यात २४ कोटींहून अधिकची रक्कम जप्त करण्यात आली. यातील सुमारे साडे २१ कोटींची रक्कम बेकायदेशीर असल्याच्या संशयामुळे आयकर विभागाकडे जमा करण्यात आली आहे. माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत वरील बाब समोर आली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या काळात निवडणूक आयोगाकडे किती तक्रारी आल्या होत्या व पोलिसांनी किती रुपयांची रक्कम हस्तगत केली यासंदर्भातील विचारणा नागपुरातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी केली होती. राज्य निवडणूक आयोगाचे जनमाहिती अधिकारी शिरीष मोहोड यांनी यासंदर्भात विस्तृत माहिती दिली आहे. लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता ५ मार्चपासून सुरू झाली होती. निवडणूक कालावधीत काळ््या पैशांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होण्याची शक्यता पाहता निवडणूक आयोगाने कंबर कसली होती. आर्थिक गुप्तचर यंत्रणादेखील सतर्क झाल्या होत्या. आचारसंहितेच्या काळात महाराष्ट्र राज्यात आर्थिक स्वरुपाच्या २,०७७ तक्रारी प्राप्त झाल्या. या काळात पोलिसांनी केलेल्या निरनिराळ््या कारवायांमध्ये २४ कोटी ३४ लाख १५ हजार २३९ रुपयांची रक्कम जप्त करण्यात आली. यातील २ कोटी ७० लाख १४ हजार १८५ रुपयांची रक्कम कायदेशीर असल्यामुळे संबंधित व्यक्तींना ती परत करण्यात आली. परंतु उरलेल्या २१ कोटी ६४ लाख १ हजार ५४ रुपयांच्या रक्कमेसंदर्भात दावा करण्यास कोणीही समोर आले नाही. परिणामी ही रक्कम बेकायदेशीर असल्याचा संशय आल्यामुळे ही रक्कम आयकर विभागाकडे जमा करण्यात आल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयोगाने दिली आहे. (प्रतिनिधी)