मुख्याध्यापकपदाच्या वेतनासाठी यवतमाळमधील १०९ शिक्षकांची हायकोर्टात धाव

वेतनश्रेणीवर आक्षेप : पीडित यवतमाळच्या आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर :यवतमाळ जिल्ह्यातील आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत असलेल्या १०९ सहायक शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठामध्ये याचिका दाखल करून मुख्याध्यापकपदाची वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी केली आहे.

६ ऑगस्ट २००२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्याच्या मूळ पदापेक्षा एकस्तर वरिष्ठ पदाची वेतनश्रेणी लागू करणे आवश्यक आहे. कर्मचाऱ्यांना आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागात सेवा देण्यास प्रोत्साहन मिळावे, याकरिता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयात धाव घेतलेले शिक्षक आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये सेवा देत आहेत. त्यामुळे त्यांना संबंधित शासन निर्णयानुसार एकस्तर वरिष्ठ पदाची म्हणजे, मुख्याध्यापकपदाची वेतनश्रेणी लागू करायला पाहिजे. परंतु, त्यांना 'उच्च वेतनश्रेणी' या शीर्षकाखाली वेतन दिले जात असून हे वेतन मुख्याध्यापकपदाच्या वेतनापेक्षा कमी आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्या शिक्षकांनी 'उच्च वेतनश्रेणी'वर आक्षेप घेतला आहे. 'उच्च वेतनश्रेणी' अन्यायकारक व अवैध असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. शिक्षकांच्यावतीने अॅड. अमोल चाकोतकर बाजू मांडणार आहेत. याचिकेत ग्रामविकास विभागाचे सचिव, अमरावती विभागीय आयुक्त व यवतमाळ जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.